Ladki Bahin Yojana | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana), सध्यास्थितीत राज्य सरकारच्या डोक्यावर असलेले सर्वात मोठे ओझे. उतरले तरी अडचण नाही उतरले तरी अवघडलेपण अशी स्थिती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन सुरु केली ही योजना राज्य सरकारसाठी प्रचंड आतबट्ट्याची ठरत आहे. त्यामुळे ही योजना सुरु ठेवण्यासाठी सरकार आगोदरच खटपट करत असताना आता निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांमुळे सरकार अधिकच कोंडीत सापडले आहे. आगामी काळात या योजनेची रक्कम वाढवून ती प्रतिमहिना 2100 रुपये केली जाईल, असे सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासन दिले होते. त्यावरुनच विरोधक आणि सामान्य जनता सरकारला जाब विचारत आहे. खास करुन राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाले आहे. त्यामुळे या काळात तरी ही रक्कम वाढणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

अर्थसंकल्पात आश्वासनांची पूर्तता?

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाले आहे. तीन मार्चपासून सुरु झालेले हे अधिवेशन 21 मार्चपर्यंत सुरु राहील. याच अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात विविध पुरवणी मागण्या आणि राज्या सरकार खर्च करत असलेला निधी याबाबतचा ताळेबंद असतो. यात विविध योजनांवर खर्च होणाऱ्या निधीची तरतूद आणि झालेला खर्चावरही भाष्य केले जाते. त्यामुळे निवडणूक काळात राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या घोषणा आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करत लाडकी बहीण योजना लाभाची रक्कम 1500 रुपयांवरुन वाढवत त्यात 600 रुपयांची भर घालणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. हा प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की, राज्य सरकारने स्वत:च राज्यभरातील महिलांना आश्वासन देत म्हटले होते की, या योजनेच्या लाभार्थ्यांना राज्य सरकार प्रति महिना मिळणाऱ्या 1500 रुपयांच्या रकमेत वाढ करुन ती 2100 रुपये इतकी केली जाईल. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर आता थेट जमा होणार 3000 रुपये; तारीखही ठरली)

चेंडू देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या कोर्टात

राज्य सरकार लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांच्या लाभाची रक्कम खरोखरच वाढवणार का? याबाबत प्रसारमाध्यमांनी थेट महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनाच विचारले असता त्यांनी आपला चेंडू देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या कोर्टात टोलावला. त्यांनी म्हटले की, हा वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाणारा निर्णय आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर घेतला जाईल, असे तटकरे म्हणाल्या.