लाडकी बहीण योजना |(Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांच्या खात्यावर आता 1500 रुपये नव्हे तर थेट 3000 रुपये येणार आहेत. राज्याच्या महिला व बालविसकासमंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी ही माहिती दिली. फेब्रुवारी आणि मार्च अशा दोन्ही महिन्यांची मिळून एकत्रित रक्कम लाभार्थ्यांना दिली जाईल. येत्या जागतिक महिला दिन म्हणजेच आठ मार्च किंवा त्याच्या पूर्वसंध्येस ही रक्कम खात्यावर जमा करण्यात येईल, असे त्या म्हणाल्या. योजना सुरु झाली तेव्हा राज्य सरकारने निकष आणि पात्रतेचा कोणताही विचार न करता थेट सरसकट लाभ द्यायला सुरु केले. परिणामी राज्यातील या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या प्रचंड वाढली. त्याचा अतिरिक्त भार तिजोरीवर पडू लागला. परिणामी राज्य सरकार आता योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कशी कमी करता येईल याकडे लक्ष देत आहे. त्यामुळेच फेब्रुवारीचा हप्ता मिळू शकला नसल्याची चर्चा आहे.

लाभार्थ्यांच्या खात्यावर डबल गिफ्ट

विधानसभा निवडणूक 2024 च्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली. निवडणुकांचा काळ असल्याने योजनेसाठी लागू असलेले अटी, पात्रता आणि कोणतेही निकष न पाहता सरकारे आलेले अर्ज मंजूर करत सरसकट लाभ दिले. त्यामुळे या योजनेच्या लाभापोटी दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा आकडा इतका फुगला की, राज्याच्या तिजोरीवर अकारण बोजा पडला. अखेर राज्य सरकारला उपरती झाली आणि निकषात न बसणाऱ्या महिलांना लाभातून वगळण्यासाठी कारवाई सुरु झाली. जिल्हानिहाय विचार करता हजारोंच्या संख्येत महिला लाभार्थ्यांची संख्या घटली खरी. पण अद्यापही लाभार्थ्यांचा आकडा प्रचंड मोठा आहे. त्यामुळे निकषात न बसणारे अर्ज छाननी करुन पुन्हा अवैध ठरवावेत यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात या योजनेचा हप्ता सरकारने महिलांच्या खात्यावर जमाच केला नाही. सबब मार्च महिन्यात दोन्ही महिन्यांचा मिळून एकच हप्ता जमा केला जाणार असल्याची माहिती आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, फेब्रुवारीच्या हप्त्यासाठी मार्च महिन्यातील मुहूर्त, जागतिक महिला दिन दणक्यात!)

मंत्री आदिती तटकरे यांची एक्स पोस्टद्वारे माहिती

दरम्यान, लाकडी बहीण योजना राज्यातील लाभार्थी महिलांना प्रति महिना 1500 रुपये देत असली तरी, त्यात वाढ करुन ती रक्कम 2100 रुपये इतकी केली जाणार असल्याचे राज्य सरकारने अनेकदा सांगितले आहे. त्यामुळे आता नव्याने सत्तेत आलेले सरकार त्या आश्वासनाची पूर्तता करणार का? याबात उत्सुकता आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही सुरु झाले आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याद्वारे सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात या योजनेच्या वाढीव निधीबाबत तरतूद असणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.