Indian Railways | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

या नव्या रेल्वे प्रकल्पाचा उद्देश प्रवासातील गती आणि सुलभता वाढविणे आहे. तसेच, या मार्गामुळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा अजिंठा लेण्यांच्या (Ajanta Caves) पर्यटनाला चालना आणि सिल्लोडमधील औद्योगिक वाढीस (Industrial Growth) हातभार लागणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या रेल्वेमार्गासह इतरही आठ प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे.

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

प्रकल्पाची किंमत: जालना-जळगाव रेल्वे मार्गासाठी एकूण अंदाजे खर्च ₹7,106 कोटी आहे. त्यापैकी केंद्र सरकार 50% आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार खर्चाच्या 50% खर्च उचलणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य असा संयुक्त विद्यमाने साकारला जाणार आहे.

रोजगार निर्मिती: या प्रकल्पामुळे सुमारे 60 लाख लोकांसाठी रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे या प्रदेशात मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

जमीन संपादन: रेल्वे लाईन बांधण्याच्या सुविधेसाठी एकूण 935 हेक्टर जमीन संपादित केली जाईल.

पर्यावरण आणि इतर फायदे: प्रकल्पामुळे 2.2 कोटी झाडे लावल्यावर निर्माण होणारा 54 कोटी किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाची बचत होणे अपेक्षित आहे.

संपर्क आणि आर्थिक वाढ वाढवणे

नवीन रेल्वे लाईन हा मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी PM-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान अंतर्गत मोठ्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. या धोरणात्मक प्रकल्पामुळे केवळ वाहतूक कार्यक्षमतेत सुधारणा होणार नाही तर युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या अजिंठा लेणीपर्यंत थेट रेल्वे प्रवेश देखील उपलब्ध होईल. यामुळे मराठवाड्याला एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळ म्हणून प्रसिद्ध करून या प्रदेशात मोठ्या संख्येने पर्यटक आकर्षित होतील अशी अपेक्षा आहे.

मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर परिणाम

जालना आणि जळगाव दरम्यानचा रेल्वे मार्ग मराठवाड्याला उत्तर महाराष्ट्राशी जोडणारा जलद मार्ग उपलब्ध करून देणार आहे. ज्यामुळे प्रवासी आणि मालवाहतूक दोन्ही वाढेल. सिल्लोड प्रदेश, विशेषतः, सुधारित लॉजिस्टिक आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे औद्योगिक वाढीसाठी सज्ज आहे. कृषी उत्पादने, खते, कोळसा आणि सिमेंट यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करण्यातही हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावेल, ज्यामुळे प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला हातभार लागेल, असे सरकारी पातळीवरुन सांगण्यात येत आहे.

एक्स पोस्ट

महत्वाकांक्षी प्रकल्प

हा प्रकल्प मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या आठ नवीन रेल्वे प्रकल्पांपैकी एक आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्रासह सात राज्यांतील 14 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकूण 24,657 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, हे प्रकल्प भारतीय रेल्वेचे नेटवर्क 900 किमीने वाढवतील. 64 नवीन स्थानके जोडतील आणि सहा महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांशी कनेक्टिव्हिटी सुधारतील.

नवीन रेल्वे पायाभूत सुविधा स्थानिक विकासाला चालना देऊन आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करून भारताला "आत्मनिर्भर" (Self-Reliant) बनविण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. वर्धित रेल्वे नेटवर्कमुळे देशाचा लॉजिस्टिक खर्च कमी होणे, तेलाची आयात 32.20 कोटी लीटरने कमी होणे आणि CO2 उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होणे, भारताच्या हवामान उद्दिष्टांमध्ये योगदान देणे अपेक्षित आहे.