तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळा (Jalayukta Shivar Yojana Scam) झाल्याचा आरोप या पूर्वी अनेकदा झाला आहे. मात्र, या प्रकरणात आता तक्रार दाखल झाली आहे. बीड जिल्ह्यातील या योजनेत ( (Jalayukta Shivar Yojana ) तब्बल 35 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार आहे. आतापर्यंत 138 ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर, जिल्ह्यातील उपविभागीय कृषी अधिकारी एन मिसाळ आणि तालुका कृषी अधिकारी बी बी बांगर निलंबित झाले आहेत.
जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळ्या झाल्याच्या तक्रारी या आधी अनेक वेळा झाल्या आहेत. दरम्यान आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत जययुक्त शिवार घोटाळा प्रकरणात सुमारे 32 अधिकारी निलंबीत झाले आहेत. तर 167 गुत्तेदार आणि मजूर संस्था यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी काहींकडून वसुलीही करण्यात येणार असल्याचे समजते. काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे 4 डिसेंबर 2020 या दिवशीही दोन अधिकारी या प्रकरणात निलंबीत करण्यात आले आहेत. (हेही वाचा, Jalyukt Shivar Yojna: जलयुक्त शिवारची चौकशी जरूर करावी, देवेंद्र फडणवीसांचे राज्य सरकारला प्रत्युत्तर)
जलयुक्त शिवार ही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखली जात होती. मात्र, अल्पावधीतच या योजनेवर तज्ज्ञांनी आक्षेपक घेतला. काहींनी टीका केली. अलिकडेच कॅगचा अहवालही आला. या अहवालातही कॅगने या योजनेवर आणि तिच्या अंमलबजावणीवर ताशेरे ओढले आहेत. जलयुक्त शिवार योजेनेवरुन तत्कालीन फडणवीस सरकारवर विरोधकांनीही तेव्हा जोरदार प्रहार केला होता. या योजनेत होत असलेल्या भ्रष्टाचारकडे तेव्हाही मोठ्या प्रमाणावर सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते.