Hathras Case: उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे एका 19 वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याच्या घटनेने सर्वांचे हृदय पिळवटले आहे. तर या प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. ऐवढेच नाही तर पीडितेला न्याय मिळावा यासाठी देशातील विविध ठिकाणी आंदोलने आणि कँन्डल मार्च काढल्या जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशातील सरकारवर विरोधकांकडून सडकून टिका केली जात आहे. याच पार्श्वभुमीवर आता महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यावर निशाणा साधला आहे. थोरात यांनी असे म्हटले आहे की, 'बेटी बचाओ' चा नारा देणारे मोदी आता मूग गिळून गप्प का बसले आहेत? असा सवाल त्यांनी मोदींसाठी उपस्थितीत केला आहे. तर हाथरसच्या घटनेमुळे सर्वांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. पण योगी सरकारची थोडीसुद्धा संवेदना जागी होत नसल्याचे ही थोरात यांनी म्हटले आहे.(Hathras Case: हाथरस मधील सामुहिक बलात्कार प्रकरणी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात यावे, पीडितेच्या भावाची मागणी)
बाळासाहेब थोरात यांनी पुढे असे ही म्हटले आहे की, सोमवारी राज्यात सत्याग्रह करण्यात येणार आहे. हा सत्याग्रह पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला न्याय मिळत नाही तो पर्यंत सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या सत्याग्रहात आपण स्वत: ही सहभागी होणार असल्याचे थोरात यांनी सांगितले आहे. भाजपप्रणित राज्यात मुलींसह महिला ही सुरक्षित नाहीत. ऐवढी घटना घडली तरीही मोदी अजून गप्पच आहेत.(Hathras Gang Rape: आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही 'दिशा कायदा' संमत करावा; हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर मनसेची राज्य सरकारकडे विनंती)
हाथरस प्रकरणातील पीडितेचा अवस्था अत्यंत वाईट झाल्याचे दिसून आले होते. अखेर तिचा मृत्यू झाला पण तिच्यावर अंत्यसंस्कार उत्तर प्रदेशातील पोलिसांनी परस्पर केले. पीडितेच्या परिवाराला तिला शेवटे पाहता सुद्धा आले नाही. त्याचसोबत पीडितेच्या कुटुंबाला शांत राहण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. ऐवढेच नाही तर कुटुंबाला कोणी भेटायला जात असल्यास त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याचे ही दिसून आले. त्यामुळे योगी आदित्यानाथ यांच्या सरकारने काहीच केले नाही तर ते मीडियाला आणि लोकांना तेथे जाण्यापासून का थांबवत आहेत असा सवाल सर्वत्र उपस्थितीत केला जाऊ लागला आहे. एकूणच सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता योगींच्या सरकारला द्यावी लागणार आहेत.