Hathras Gang Rape: आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही 'दिशा कायदा' संमत करावा; हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर मनसेची राज्य सरकारकडे विनंती
Raju Patil (Photo Credit: Twitter)

उत्तर प्रदेशमधील (Uttar Pradesh) हाथरस (Hathras) येथे एका मुलीवर सामहिक बलात्कार झाला. तसेच उपाचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाल्यामुळे सर्वच स्तरातून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. तर, दुसरीकडे राजकीय वातावरण देखील चांगलेच तापत असल्याचे दिसत आहे. याच प्रकरणावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार राजू पाटील यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहले आहे. आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही 'दिशा कायदा' (Disha Act) संमत करावा, अशी विनंती राजू पाटील (Raju Patil) यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्र हाथरस सामूहिक बलात्कारसारखा प्रकार महाराष्ट्रात करण्याची कोणाती हिम्मत होणार नाही, असे मत राजू पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

आंध्रप्रदेश सरकारने विधानसभेत शुक्रवारी दिनांक 13/12/2019 रोजी क्रिमिनल लॉ कायदा पास करून अशा प्रकारचा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचा मान मिळवला आहे. त्याबद्दल आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी व त्यांच्या सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. सदर कायद्यामध्ये आय.पी.एस कलम 354 मध्ये सुधारणा करून नवीन 354 (ई) बलात्कार अशा प्रकारचा गुन्हा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल झाल्यानंतर पहिल्या सात दिवसात व पुढच्या चौदा दिवसात न्यायालयात जलद गतीने सुनावणी घेऊन एकवीस दिवसांच्या आत दोषींनी फाशी सारखा शिक्षा देण्याती तरतुद करण्यात आल आहे. हे देखील वाचा- Hathras Gangrape Case: हाथरस सामूहिक बलात्कारातील आरोपींना फाशी देण्यात यावी आणि तिच्या कुटूंबाला न्याय देण्यात यावा- रामदास आठवले

राजू पाटील यांचे ट्विट-

तसेच, महाराष्ट्रातही बलात्काराच्या घटना वारंवार घडत आहेत, अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर न्यायालयात वर्षानुवर्ष तपास आणि सुनावणी सुरु असते. त्यामुळे गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. तसेच बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला योग्य न्याय मिळण्यास मोठा कालावधी लागत आहे. यामुळे महाराष्ट्रातही आंध्रप्रदेशप्रमाणे कठोर कायदा वेळ आतता आलेली आहे. राज्यातील जनता अशा प्रकारच्या कायद्याची वाट पाहत आहे. तरी कृपया आपण बलात्कार पिडितांना जलद गतीने न्याय देण्यासाठी व दोषींना कठोर शिक्षा मिळून, अशा घटनांच्या आळा बसावा याकरिता आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रतही दिशा कायदा संमत करावा, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.