पुणे: नवीन भाडेकरूला सोसायटीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र मागितल्याप्रकरणी गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिवाविरूद्ध FIR दाखल

पुण्यात (Pune) नव्या भाडेकरूला (New Tenant) भाड्याने घेतलेल्या फ्लॅटमध्ये सामान हलविण्यावर बंदी आणि सोसायटीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate) मागितल्याप्रकरणी एका गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिवाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात एएनआय या वृत्तसंस्थेने माहिती दिली आहे.

सध्या राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. शासनाने गृहनिर्माण संस्थांना नवीन भाडेकरू संदर्भात कोणतेही निर्देश दिले नसताना भाडेकरूना विविध समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. राज्य शासनाने पाचव्या लॉकडाऊनमध्ये विविध अटींमध्ये शिथिलता दिली आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक व्यवसाय करण्यासाठी पुन्हा एकदा शहरात दाखल झाले आहेत. मात्र, सध्या या नागरिकांना सोसायटीमध्ये प्रवेश करण्याअगोदर वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी केली जात आहे. (हेही वाचा - कोरोना संकट दूर करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचं पंढरपूरच्या विठूरायाला साकडे)

Maharashtra: FIR registered against the secretary of a housing society in Pune for restricting entry of a new tenant shifting his luggage in rented flat, and asking him for a medical certificate to enter the society. #COVID19

— ANI (@ANI) June 28, 2020

दरम्यान, या प्रकरणी आज पुण्यातील एका एका गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिवाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी शासनाने अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. मात्र, राज्यातील काही गृहनिर्माण संस्था कामगारांना प्रवेश प्रतिबंधित करत आहेत.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी डॉक्टरांसह वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी सध्या युद्धपातळीवर कार्यरत आहेत. राज्यात काही ठिकाणी भाडेतत्त्वावरील घरात राहणाऱ्या या डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींना सामारं जावं लागत आहे. डॉक्टर किंवा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांमुळे आपल्यालाही कोरोनाचा संसर्ग होईल या भीतीने काही घरमालक आणि गृहनिर्माण संस्था त्यांना घर सोडण्यास सांगण्यात आलं होतं. परंतु, या या प्रकाराची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली होती. घरमालक आणि सोसायट्यांनी आरोग्य यंत्रणेचे महत्त्व लक्षात घेऊन सहकार्याची भूमिका घ्यावी. अन्यथा साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार संबंधित घरमालक किंवा सोसायटीवर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला होता.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 28, 2020 11:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).