महाराष्ट्रामध्ये दारूच्या किमतीत (Liquor Price) कपात झाल्याची मोठी बातमी आहे. मद्यपींसाठी कदाचित ही खुशखबर ठरू शकते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने आयातित स्कॉच व्हिस्कीवरील (Imported Liquor) उत्पादन शुल्क (Excise Duty) 50 टक्क्यांनी कमी केले आहे, जेणेकरून त्याची किंमत इतर राज्यांच्या बरोबरीने ठेवता येईल. अशाप्रकारे इम्पोर्टेड स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्चाच्या 300 टक्क्यांवरून 150 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना गुरुवारी जारी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयात केलेल्या स्कॉचच्या विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला वार्षिक 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या कपातीतून सरकारचा महसूल 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे कारण त्यामुळे एक लाख बाटल्यांवरून 2.5 लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. शुल्कात कपात केल्यामुळे इतर राज्यांतून होणारी स्कॉचची तस्करी आणि बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा बसणार आहे.
उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने महाराष्ट्रात आयात होणाऱ्या व्हिस्कीच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होईल. महाराष्ट्रासह देशभरातील सरकारला दारूपासून सर्वाधिक महसूल मिळतो. महाराष्ट्रात सरकारने उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात केल्याने, महाराष्ट्रातील जनतेला कमी किमतीत आयात स्कॉच मिळू शकणार आहे. (हेही वाचा: Pune Crime: पुण्यामध्ये 25 लाखांची लॉटरी जिंकल्याचे सांगत 34 वर्षीय व्यक्तीची ऑनलाइन फसवणूक)
दरम्यान, ज्या लोकांना कोरोनाची लस मिळालेली नाही त्यांना आता दारू विकत घेताना समस्या निर्माण होऊ शकते. मध्य प्रदेशातील खंडवा येथील उत्पादन शुल्क विभागाने लस न घेणाऱ्यांसाठी एक नवीन नियम- नो वॅक्सीन, नो अल्कोहोल जारी केली आहे. मध्य प्रदेशातील खांडवा जिल्ह्यात आता मद्यपींना दारू विकत घेण्याआधी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापुढे दारूच्या दुकानातून दोन्ही डोसशिवाय दारू दिली जाणार नाही.