Param Bir Singh | (Photo Credits-ANI)

महाराष्ट्र पोलीस (Maharashtra Police) दलात आजवरची कदाचित सर्वात मोठी कारवाई होण्यीच शक्यता आहे. यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांच्यास इतर जवळपास 25 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगतील तलवार आहे. या अधिकाऱ्यांचे निलंबन होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांनी याबाबत एक अहवालच गृहखात्याला दिल्याचे वृत्त आहे. पांडे यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्याच्या गृहमंत्रालयाने अहवालात उल्लेख असलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत सविस्तर अहवाल मागविल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.

राज्य सरकारमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तात याबाबत उल्लेख आहे. या वृत्तात म्हटले आहे की, राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी राज्याच्या गृहखात्याला दिलेल्या अहवालात मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासह चार उपायुक्त व सहाय्यक पोलीस आयुक्तांचा समावेश आहे. हे सर्वजण विविध प्रकरणांमध्ये आरोपी आहेत. राज्याच्या गृहखात्याने या अहवालावर अत्यंत सावध भमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्याच्या गृहमंत्रालयाने अहवालात ज्या अधिकाऱ्यांचा उल्लेख आहे त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर असलेले आरोप, प्रकरण आणि त्यासंदर्भातील विविध माहिती मागवली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतरच गृहविभाग निलंबनाच्या कारवाईवर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, महाराष्ट्र सरकार कडून महिला पोलिस कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या तासामध्ये कपात, 12 वरून 8 तासांची ड्युटी; Maharashtra DGP Sanjay Pandey यांची माहिती)

दरम्यान, पोलीस महासंचालकांकडून गृहमंत्रालयाला प्राप्त झालेली फाईल ही पुढे मुख्यमंत्र्यांना पाठवावी लागणार आहे. तत्पूर्वी पोलीस खात्यातील अधिकारी वर्तुळात कुजबूज सुरु झाली आहे की, एखादा अधिकारी एखाद्या प्रकरणात आरोपी असू शकतो. असे असले तरी सर्वांनाच एकाच न्यायाने वागवता येणार नाही. काही अधिकाऱ्यांचा त्या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसू शकतो. तसेच, काहींचा अगदीच नाममात्र संबंध असू शकतो. त्यावरुन सर्वांनाच एका तराजूत न तोलता विचार व्हायला हवा. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याची त्या प्रकरणातील भूमिकाही समजायला हवी, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

दरम्यान, एकाच वेळी जर इतक्या मोठ्या प्रमणावर पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली तर त्याचा पोलिसांच्या मनोधैर्यावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गृहमंत्रालय अत्यंत काळजीपूर्वक पावले टाकताना दिसत आहे. सर्व प्रकरणांची योग्य खातरजमा झाल्यानंतरच हे सरकार निलंबनाच्या कारवाईवर निर्णय घेण्याची शक्यात, सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.