Devendra Fadnavis on Shakti Act: शक्ती कायद्याचा निर्णय सरकारने घाईने घेतल्यास तो प्रभावी ठरणार नाही- देवेंद्र फडणवीस
हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस असून विधानभवनाच्या बाहेर भाजपच्या नेत्यांकडून महिलांची सुरक्षितता आणि मराठा आरक्षणासह अन्य मुद्द्यांवरुन निषेध केला गेला.
Devendra Fadnavis on Shakti Act: हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस असून विधानभवनाच्या बाहेर भाजपच्या नेत्यांकडून महिलांची सुरक्षितता आणि मराठा आरक्षणासह अन्य मुद्द्यांवरुन निषेध केला गेला. त्याचसोबत राज्य सरकारने नुकताच विधीमंडळात शक्ती कायदा सादर केला. मात्र या कायद्यावर चर्चा करुनच निर्णय घेतला जाणार आहे. पण याच पार्श्वभुमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हिवाळी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच राज्य सरकारवर टीका केली. शक्ती कायद्यासंदर्भात फडवणीस यांनी असे म्हटले की, सरकारने या कायद्याचा निर्णय जर घाईने घेतल्यास तो प्रभावी ठरणार नाही.(Shakti Act: महाराष्ट्रात आता बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा; नवीन कायद्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी)
देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे असे ही म्हटले आहे की, शक्ती कायदा हा खुप महत्वाचा मुद्दा आहे. मात्र जर तो घाईने घेतल्यास त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. सरकारने याबद्दल आम्हाला कधीच सांगितले नाही. या कायद्यावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे आणि तो संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावा असे ही फडवणीस यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु जर सरकारला या कायद्याचा मुद्दा समितीकडे पाठवायचा नसल्यास त्यांनी तो पुढील अधिवेशनात घ्यावा असे ही फडवणीस यांनी मीडियासमोर म्हटले आहे.(Shakti Bill in Maharashtra Assembly: महाराष्ट्रातील महिला सुरक्षेसाठीचे शक्ती विधेयक विधिमंडळात सादर, चर्चेअंती मिळणार मंजूरी)
Tweet:
Shakti Act is crucial and if it is passed in a hurry, it won't be effective. The government never talked to us about it. It should take this bill to the next session if there is less time today: BJP leader and former Maharashtra CM Devendra Fadnavis https://t.co/mFhGKQStMh pic.twitter.com/zU4RFf1QLK
— ANI (@ANI) December 15, 2020
दरम्यान, राज्यात महिला आणि मुलांवरील अत्याचाराला आळा बसावा यासाठी शक्ती कायदा राज्य सरकारने आणला आहे. या कायद्याला मंत्रीमंडळात मंजूरी मिळाली आहे. तर शक्ती कायद्याचा प्रस्ताव विधान सभेत मंजूर झाल्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. याबद्दल अधिक माहिती देत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी असे म्हटले होते की, शक्ती कायद्यानुसार आरोपीला 2 वर्षांची शिक्षा होणार आहे. जे कोणीही महिलांचे सोशल मीडियात चुकीच्या पद्धतीने फोटो पोस्ट करतील त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाणार आहे. त्याचसोबत जरी महिलांनी त्यांच्या विरोधातील खोटी तक्रार दाखल केल्यास त्यांना 1 वर्षाची शिक्षा दिली जाणार आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 15, 2020 12:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
