सध्या कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) रुग्णांवरील उपचारासाठी सरकारने अनेक खाजगी रुग्णालयांची (Private Hospitals) मदत घेतली आहे. मात्र गेल्या अनेक आठवड्यांपासून असे प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स रुग्णांना ज्यादा बिल आकारत असल्याच्या तक्रारी येत आहे. अशात औरंगाबाद (Aurangabad) येथे कोविड-19 रूग्णांकडून खाजगी रुग्णालयांनी उपचारासाठी ज्यादा बिले वसूल केली जाण्याची, किमान 400 उदाहरणे समोर आली आहेत. ऑडिट दरम्यान ही गोष्ट आढळली असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी दिली. त्यानंतर लेखा परीक्षकांनी (Auditors) केलेल्या मेहनतीमुळे रुग्णांच्या 24 लाख रुपये (मागील दोन महिन्यांत) पैशाची बचत झाली आहे.
ही गोष्ट उघड झाली नसती तर, ज्यादा बिलामुळे ही रक्कम रुग्णांना भरावी लागली असती. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी पत्रकारांना याबाबत सांगितले. कोरोना व्हायरस रूग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमधील एकूण बेडपैकी 80 टक्के बेड्स राखीव ठेवणे व ऑडिटर्स नेमण्याचे आदेश, महाराष्ट्र सरकारने मेच्या शेवटच्या आठवड्यात जारी केले होते. याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘रूग्णांकडून जास्त बिले आकारणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात आमच्याकडे तक्रारी आल्या होत्या, त्यानंतर आम्ही ऑडिटर नेमले.’
पुढे ते म्हणतात, ‘आम्ही 409 बिले तपासून पहिली आहेत ज्यात रक्कम विहित दरापेक्षा 5-15 पट जास्त असल्याचे आढळले. त्यानंतर ही अतिरिक्त रक्कम कमी केली गेली.’ खाजगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या ज्यादा बिलाबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले होते, ‘रुग्णांना अवाजवी बिल देणाऱ्या खासगी रुग्णालयांविरोधात कारवाई केली जात आहे. रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात आलेलं बिल भरण्याआधी सरकारी ऑडिटर्स बिल तपासून पाहतील. त्या बिलावर सरकारी ऑडिटर्सची सही असेल. त्यानंतर रुग्णांना बिल दिलं जाईल.’ (हेही वाचा: पुणे येथे एक दिवसाचा चिमुकला कोरोना व्हायरस संक्रमन मुक्त; महापौर मुरलीधर महोळ यांची माहिती)
उपचारांच्या नावाखाली कोरोनाबाधितांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी सरकारने मुंबईत पाच आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच या पुढे खासगी रुग्णालयाने कोरोनावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णाचे बिल आकारतांना, बेडचे बिल हे चार हजार प्रति दिन प्रमाणे 7 दिवसांचे केवळ 28 हजार एवढेच बिल आकारावे असे राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. सोबतच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे बिल 28 हजारापेक्षा जास्त आकारता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.