QuickLY
Socially
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संक्रमितांची संख्या वाढल्याने महाराष्ट्राला भासत असलेल्या ऑक्सीजनच्या तीव्र तुडवड्यावरुन राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. केंद्र सरकारने ग्रीन कॉरिडॉर (Green Corridor) करुन महाराष्ट्राला ऑक्सिजन (Oxygen) उपलब्ध करुन द्यावा. हवे तर राज्य सरकार सर्व प्रकारे नम्र विनंती करायला तयार आहे. केंद्राच्या पाया पडायला तयार आहे. परंतू केंद्र सरकारने पुरेशा प्रमाणात महाराष्ट्राला ऑक्सिजन उपलब्ध करुन द्यावा, असे राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ऑक्जिनत तुटवड्यामुळे रुग्णांचे मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे, असे सांगत राजेश टोपे यांनी थेट केंद्र सरकारलाच साकडे घातले आहे. परंतू, केंद्र सरकार महाराष्ट्राची मागणी विचारात घेऊन किती आणि कशी मदत करणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशात ऑक्सिजन आणि Remdesivir औषधांचे नियंत्रण केंद्र सरकारने आपल्या हातात घेतले आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच राज्य सरकारांच्या निर्णयांना मर्यादा आल्या आहेत. महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरस संक्रमित रुग्णांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला ऑक्सिजनची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासत आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने गांंभीर्याने विचार करुन महाराष्ट्राला ऑक्जिन पुरवठा करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकारकडे ऑक्जिनबाबत मागणी करते आहे. राजेश टोपे यांनी आजही केंद्राकडे अशीच मागणी केल्याचे सांगितले. (हेही वाचा, Shiv Sena on Prime Minister Narendra Modi: 'संकट मोठे आहे, तुमचे तुम्ही बघा, काळजी घ्या' हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाचे सार- शिवसेना)
दरम्यान, पुढे बोलताना राजेश टोपे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राला ऑक्जिजन संदर्भात जनरेटर प्लांटवर अथवा ऑक्सिजन नर्मिती होणाऱ्या प्लांटवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. काही उद्योगांसाठीही असे प्लांट वापरले जातात. हे पीएसए टेक्नोलॉजिचे प्लांट आहे. त्यांचा वापर करता येऊ शकतो का हेदेखील पाहिले जाईल, असे टोपे यांनी या वेळी सांगितले. सध्यास्थितीत ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, ऑक्सिजन जनरेटर्स हे पर्याय आपल्याकडे आहेत. परंतू, तेवढे पुरेसे नाहीत. म्हणूनच आम्ही केंद्र सरकारकडे मागणी करत असल्याचे टोपे यांनी म्हटले आहे.
