Eknath Shinde | (Photo Credit - Twitter)

उद्योग विभागाच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या (CM Employment Generation Programme) माध्यमातून बारा हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर झाले असून यामधून सुमारे एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्याने मागील वर्षापेक्षा अडीचशे टक्के भरीव कामगिरी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याने एकूण 12 हजार 326 कर्ज प्रकरणे मंजूर केली असून यात रुपये 276 कोटी रुपये इतक्या अनुदान रकमेचा समावेश आहे. राज्याची ही कामगिरी मागील वर्षाच्या 250% पेक्षा अधिक आहे. यात 50% महिला व 20% मागासवर्गीय उद्योग घटकांचा समावेश आहे. मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये 5 हजार 596 घटक हे उत्पादन क्षेत्रातील असून 6 हजार 731 घटक हे सेवा क्षेत्रातील आहेत.

वरील कर्जप्रकरणांमधून सुमारे 1 लाख रोजगार निर्मिती होणार असून राज्यातील रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात 100% पेक्षा अधिकची लक्षांकपूर्ती करुन धाराशिव (108%), अकोला (107.87%), अमरावती (104.33%), यवतमाळ (104.00%) या जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. राज्यात मागील आर्थिक वर्षात सुमारे 5 हजार 56 कर्ज प्रकरणांना बँकेने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी 2 हजार 820 लाभार्थींना 103 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप केले होते. यातून सुमारे 40 हजार लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

महिला उद्यमींचा उत्साहवर्धक सहभाग

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत महिला उद्यमींचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. एकूण मंजूर प्रकरणांपैकी पन्नास टक्के लाभार्थी या महिला उद्योजक आहेत. 6 हजार 395 महिलांना बॅंकेने कर्ज उपलब्ध करून दिले असून यामध्ये अनुदानाची रक्कम 160 कोटी रूपये आहे. एकूण उद्योजकांपैकी 20 टक्के उद्योजक हे अनुसूचित जाती आणि जमाती वर्गातील पहिल्या पिढीतील उद्योजक आहेत. 3 हजार 148 उद्योजकांचे बँकेने कर्ज मंजूर केले आहे आणि अनुदान म्हणून सुमारे 40 कोटी रुपये या प्रवर्गातील उद्योजकांना देण्यात आले आहेत.

युवा उद्योजकांसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना – उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या स्थापनेद्वारे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना राबविली जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणांतर्गत उद्योग संचालनालयामार्फत या योजनेचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी केली जाते. त्याचप्रमाणे या योजनेची अंमलबजावणी उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) व बँकेद्वारे  केली जाते. या वर्षी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून जास्तीत जास्त युवा उद्योजकांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील बॅंकांसोबत सातत्याने समन्वय साधण्यात आला. खादी ग्रामोद्योग, सहसंचालक, जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या सोबत दर आठवड्याला बैठका घेऊन आढावा घेण्यात आला. (हेही वाचा: Cabinet Decision: सातवा वेतन आयोगासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उल्लेखनीय निर्णय)

राज्यातील अधिकाधिक युवकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वावलंबी बनावे, यासाठी ही योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती उद्योग संचालनालयाचे आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेकरिता सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यासाठी https://maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित आहे.