QuickLY
Socially
मंत्र्यांकडून होणारी वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह विधाने, त्यामुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होणे आणि मग त्यावरुन निर्माण झालेल्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा संबंधित पक्षाच्या शीर्ष नेत्यांना मैदानात उरावे लागणे, आदी गोष्टी टाळण्यासाठी महायुती सरकार (Mahayuti Government) मंत्रिमंडळ सदस्यांसाठी एक आचारसंहिता (Code of Conduct) आणणार असल्याचे वृत्त आहे. काही वाचाळवीर मंत्र्यांच्या वक्तव्यांमुळे निर्माण झालेल्या वादांच्या मालिकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. वाचळविर मंत्र्यांकडून केल्या जाणाऱ्या विधानांमुळे सरकारला नाहक विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागतो, तसेच, जनमानसातही खराब प्रतिमा निर्माण होते. त्यासाठीच सरकार हे पाऊल टाकत असल्याचे समजते.
अजित पवार यांच्याकडून मंत्र्यांना सावधगिरी बाळगण्याे आदेश
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि आमदारांना धोरणात्मक बाबींवर भाष्य न करण्याचा सल्ला दिल्याचे वृत्त आहे. आपल्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत पवार यांनी केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी धोरणात्मक मुद्यांवर चर्चा करावी यावर भर दिला. धोरणात्मक बाबींवर भाष्य करणे हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार आहे. कृपया अशी विधाने करणे टाळा ज्यामुळे वाद निर्माण होऊ शकतात किंवा सरकारची प्रतिष्ठा खराब होऊ शकते, असे पवार म्हणाले. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: 'महिलांनो पैसे परत करा', लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांना मंत्र्यांचे अवाहन)
शेतकरी कल्याण योजनांवरून वाद
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपयाच्या विमा योजनेबाबत (Crop Insurance Scheme) केलेल्या वक्तव्यानंतर आचारसंहितेची तीव्र गरज भासत असल्यावर सरकारमधील उच्चपदस्त नेत्यांचे एकमत झाले. कोकाटे यांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे ती अखेर रद्द करण्यात येणार असल्याबाबत विधान केले. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून टीका सुरू झाली. नाना पटोले यांनी टीका करताना म्हटले की, शेतकऱ्यांच्या कल्याणाकडे लक्ष देण्यात गंभीरतेचा स्पष्ट अभाव आहे. हे गैरव्यवस्थापन अस्वीकार्य आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Guardian Ministers List: महाराष्ट्र सरकारकडून पालकमंत्र्यांची पहिली यादी जाहीर; धनंजय मुंडे यांना मोठा धक्का, कोणत्या मंत्र्याकडे कोणता जिल्हा? वाचा संपूर्ण लिस्ट)
सार्वजनिक वादांचे निराकरण
कृषीमंत्री कोकाटे यांच्या वक्तव्यावरुन निर्माण झालेला वाद पीक विमा योजनेच्या पलीकडेही पसरलेला आहे. बीड जिल्ह्यातील वाल्मिक कराड घटनेसह अनेक महायुति मंत्रिमंडळ सदस्यांनी संवेदनशील मुद्यांवर जाहीरपणे भाष्य केले आहे. सरपंचा संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा समावेश असलेल्या या प्रकरणाने व्यापक लक्ष वेधून घेतले आणि सरकारच्या प्रतिसादावर सर्वांगीन टीकेची झोड उडाली. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना 'शेतकरी कर्जमाफी'स मोठा अडसर? माणिकराव कोकाटे यांचे स्पष्ट संकेत)
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील सदस्यांसाठी सर्वसमावेशक आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनावश्यक वाद टाळणे आणि सरकारची विश्वासार्हता राखणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
