गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील काही महत्वाचे प्रकल्प बाहेरील राज्यांमध्ये गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले जात आहे. याबाबत अनेक नेत्यांनी राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. आता अशा शाब्दिक युद्धादरम्यान, शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जाहीर केले की, केंद्राने महाराष्ट्रासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या सुमारे 225 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांपैकी रेल्वे प्रकल्प 75,000 कोटी रुपयांचे आणि आधुनिक रस्त्यांचे प्रकल्प 50,000 कोटी रुपयांचे आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, ‘या प्रकल्पांचे काम एकतर सुरू आहे किंवा लवकरच काम सुरू होणार आहे. सरकार जेव्हा पायाभूत सुविधांवर एवढी मोठी रक्कम खर्च करते, तेव्हा लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.’ शिंदे फडणवीस सरकारने 75,000 तरुणांना भरतीची पत्रे देण्यासाठी आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्यात पंतप्रधानांनी ही घोषणा केली. त्यापैकी दोन हजारांना राज्य सरकारने भरतीचे पत्र दिले. भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने आधीच TCS आणि IBPS ची नियुक्ती केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये Vedanta Foxconn, Tata-Airbus Defence Transport Plane, Bulk Drug Project, Medical Device Park आणि SAFRAN MRO असे अनेक प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने विरोधकांकडून टीका व्हायला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले होते की, राज्याला मोठे प्रकल्प देण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे. आता महाराष्ट्रासाठी 225 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. सोमवारी केंद्राने पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथे 2,000 कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक हबची घोषणा केली होती. (हेही वाचा: महाराष्ट्र ठरले देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य; 6.40 लाख लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त- Survey)
यावेळी पंतप्रधान म्हणाले, ‘महाराष्ट्र सरकार तरुणांना रोजगार देण्याच्या दृढ संकल्पाने वाटचाल करत आहे. येत्या काळात महाराष्ट्रात अनेक रोजगार मेळाव्यांचा अधिक विस्तार होईल याचा मला आनंद आहे.’ लवकरच महाराष्ट्राच्या गृह विभाग आणि राज्याच्या ग्रामविकास विभागात हजारो नियुक्त्या होणार आहेत. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, ‘सरकारच्या प्रयत्नांमधली सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रोजगार. स्वयंरोजगाराच्या या संधी दलित-मागास, आदिवासी, सामान्य वर्ग आणि महिला सर्वांना समान प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत..’ बचत गटांशी जोडल्या गेलेल्या 8 कोटी महिलांना 5 लाख कोटी रुपयांच्या मदतीचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.