QuickLY
Socially
राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर (Union Budget) टीका केली आहे. देशात काही राज्ये सर्वाधिक महसूल केंद्र सरकारला देतात. महाराष्ट्रही याच राज्यांपैकी एक येतो. असे असले तरी सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अन्याय करण्याची परंपरा केंद्र सरकारने यंदाही कायम ठेवली आहे असे दिसते, अशी टीका अजित पवार यांनी केली आहे. अर्थात, अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. याबातब समाधान व्यक्त करायला पाहिजे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) संसदेत आज सादर केला आहे.
महाराष्ट्राने केंद्र सरकारला देशभरातील राज्यांनी विद्यमान आर्थिक वर्षात जीएसटीच्या माध्यमातून एकूण 2 लाख 20 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करुन दिला. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्राने तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल केला. मात्र त्याच्या बदल्यात महाराष्ट्रात विशेष काही परतावा मिळाला नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याला अवघे 4500 कोटी रुपये आले. त्यामुळे पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकारने हा अर्थसंकल्प जाहीर केला की काय, अशी शक्यता वाढते. महाराष्ट्राच्या वाट्याला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काय आले असेज कोणी विचाले तर काहीच नाही, असेच उत्तर मिळते, असेही अजित पवार म्हणाले. (हेही वाचा, Digital India Budget 2022: केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'डिजिटल इंडिया'चा वरचष्मा, डिजिटल बँके ते Online University उभारण्यापर्यंत अनेक मोठ्या घोषणा; घ्या जाणून)
राज्यातील मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्पाची जोरदार खिल्ली उडवली आहे. 'जुन्यांना मूठमाती आणि नव्या स्वप्नांचे गाजर दाखवणारा हा अर्थसंकल्प आहे', असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, आजचा अर्थसंकल्प हा एक प्रकारे डिजिटल बजेट (Digital Budget) होते. त्यामुळे डिजिटल करन्सी (Crypto Currency), डिजिटल बँकींग (Digital University) यूनिट, यांसह ऑनलाईन विद्यापीठ आणि इतरही बऱ्याच गोष्टींचा समावेश होता.
