QuickLY
Socially
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्याचे भाजप नेते गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी मंगळवारी उद्धव सरकारवर (MVA) गंभीर आरोप केले आहेत. पडळकर म्हणतात की उद्धव सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहे आणि हे सरकार जाणूनबुजून या प्रश्नावर पुढे काहीच करत नाही, कारण त्यांना ओबीसींचा आवाज दाबायचा आहे. गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, गेल्या वेळी झालेल्या 105 नगरपालिका निवडणुकीचे चित्र पाहिले तर सर्वत्र 4-5 ओबीसी उमेदवार आले होते. मात्र आता पुन्हा असे होणे फार अवघड आहे, कारण यावेळी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होत आहे. भविष्यातही अशीच स्थिती राहिल्यास ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत पडळकर यांनी यापूर्वी अनेकदा उद्धव सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या सरकारने मागास आयोग स्थापन केला, पण आर्थिक मदत दिली नाही, असे ते म्हणाले होते.
या आयोगाने प्रत्यक्षात काम सुरू केल्यावर त्यांनी त्यांचे अधिकार काढून घेतले, यावरून हे सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत कधीच गंभीर नव्हते हे दिसून येते. या सगळ्यामागे शरद पवार यांचा मेंदू आहे, त्यामुळे राज्यात ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही, कारण त्यांनाच ते द्यायचे नसल्याचा आरोपही पडळकर यांनी केला होता.
Tweet
ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व घालवण्याचं आणि ओबीसींचा राजकीय गळा घोटण्याचे षडयंत्र या प्रस्थापितांच्या सरकारचं आहे. म्हणूनच आगामी महापालिका निवडणूका तोंडावर आलेल्या असतानाही राज्य सरकारकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी कुठल्याही हालचाली नाहीत. @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/MDK2F818AT
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) June 7, 2022
मध्य प्रदेशात 14 टक्के आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. तेथे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास सांगितले होते. त्याच वेळी, 18 मे रोजी मध्य प्रदेश सरकारने फेरफार याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये 14 टक्के आरक्षणाच्या पूर्वनियोजित पॅटर्नसह निवडणुका घेण्याची परवानगी सरकारने मागितली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली, पण त्याच महाराष्ट्र सरकारला परवानगी मिळाली नाही. कारण महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘तिहेरी चाचणी’साठी घालून दिलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता झालेली नाही. (हे देखील वाचा: MaharashtraNew Sanctuaries: राज्यात नवीन 12 संवर्धन राखीव क्षेत्रासह 3 अभयारण्य घोषित; जाणून घ्या नावे)
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारने तिहेरी चाचणीच्या अटी व शर्तींचे पालन केले तरच हे आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. ओबीसी कोट्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी महाराष्ट्राने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती, मात्र त्याचा अहवाल येण्यापूर्वीच राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे सर्व नगरपालिका जिल्हा परिषदांमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोटा लागू केला. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेत महाराष्ट्र सरकारने तिहेरी चाचणीच्या अटी व नियमांचे पालन केले नसल्याचे सांगितले.
