Uddhav Thackeray | (Photo Credits: Twitter)

केंद्र सरकारच्या (Central Government) आर्थिक धोरणांच्या विरुद्ध उद्या म्हणजेच 8 जानेवारी रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी  भारत बंदची हाक दिली होती, मात्र महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जर का या संपात सहभाग घेतला तर त्यांच्यावर शिस्तभंग केल्याची कारवाई करण्यात येईल असा इशारा आज महाराष्ट्र सरकारतर्फे (Maharashtra Government) देण्यात आला आहे. त्यामुळे या देशव्यापी संपात महराष्ट्राच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग अद्याप निश्चित असल्याचे सांगता येत नाही. या संपाला 10 केंद्रीय व्यापारी संघटना, डावे पक्ष आणि अनेक बँकाचे कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा आहे. पण सरकारने आज दिलेल्या या सूचनेचा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपावर कितपत परिणाम होतो हे पाहणेही तितकेच महत्वाचे ठरणार आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, हा संप केवळ आर्थिक नव्हे तर , कामगार विरुद्ध धोरणांच्या निषेधार्थ काढण्यात येणार होता, यामध्ये महत्वाची बाब म्हणजे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सुद्धा पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले होते. याबाबत पत्रकारांना माहिती देताना देशातील कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी आम्ही त्यांच्या सोबत असून आम्ही त्यांना पाठिंबा देणार आहोत, बेरोजगारी सहित कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न यशस्वी होईल अशी आशा राऊत यांनी व्यक्त केली होती. मात्र आता स्वतः उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनेच संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या सुचनेमुळे शिवसेनेची भूमिका बदललेली दिसून येत आहे.

पहा ट्विट

दरम्यान, सूचनेनंतरही जर का संप झाला तर सामान्य नागरिकांची बँक व्यवहार करताना पंचाईत होण्याची चिन्हे आहेत. ज्या बँकेचे कर्मचारी भारत बंदमध्ये सहभागी होतील त्या ठिकाणी बँकेच्या कामांना विलंब लागू शकतो. तर काही बँका बुधवारी बंद राहू शकतात. बँक बंद असल्याने 8 आणि 9 जानेवारी या दोन दिवसांमध्ये एटीएममध्येही पैशांचा तुटवडा जाणवू शकतो.ऑनलाईन सुविधा मात्र सुरळीत चालू असतील.