सार्वजनिक सुव्यवस्थेला अडथळा आणल्याबदल मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) आरे (Aarey Forest) परिसरातून २९ जणांना अटक केली होती. तसेच बोरवलीतील सत्र न्यायालयाकडून (Borivali court) शनिवारी या २९ निदर्शकांना न्यायलयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. परंतु, आज रविवारी बोरिवली सत्र न्यायालयाने त्यांच्या सुनावणीत बदल करुन आरे प्रकरणात अटक झालेल्या २९ जणांना जमीन मंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bomby high Court) मेट्रो 03 (Metro-03) बाजूने निर्णय दिल्याने हा वाद चिघळायला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तासाभराच्या आत मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी आरेतील झाडे तोडण्यात सुरुवात केली. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाला नाराजी दर्शवत पर्यावरण प्रेमींनी झाड तोडीला विरोध करत निदर्शन केली होती. या याप्रकरणी पोलिसांनी 29 निर्दशकांना ताब्यात घेतले होते.
आरे जंगलाच्या बचावासाठी पर्यावरण प्रेमींकडून मागील काही दिवसांपासून विविध स्तरांवर निषेध केला जात आहे. 'आरे बचाव' मोहिमेत अनेक लोकांनी सहभाग घेवून झाड तोडीला विरोध दर्शवला होता. परंतु, न्यायालयात शुक्रवारी मेट्रोच्याबाजूने निर्णय दिल्याने हा वाद आणखी पेटला होता. न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी दर्शवत निर्दर्शकांनी अंदोलन करायला सुरुवात केली होती. त्यावेळी निदर्शकांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेला आणि सरकारी अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यात अथडळा निर्माण केल्या बदल आरे येथून २९ जणांना अटक करण्यात आली होती. हे देखील वाचा-आरेतील वृक्षतोडीला शिवसेना पक्षाचा विरोध; सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याची दिली माहिती
सध्या आरे परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, वृक्ष प्रेंमीकडून आरेतील वृक्ष तोडीप्रकरणी तात्काळ हस्तक्षेप करावा यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका देखील कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.