
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद (Ajit Pawar on Maharashtra-Karnataka border Row) प्रश्नावर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्यासोबत नुकतीच पार पडली. या बैठकीचा तपशील दोन्ही राज्यांच्या जनतेसाठी खुला व्हावा. यासाठी या चर्चेचा तपशील जाहीर करण्यात यावा, अशी अग्रही मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली आहे.
"कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी केलेली चर्चा सार्वजनिक करावी. राज्य सरकारने सीमाप्रश्नावर प्रस्ताव आणल्यास आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ," असे अजित पवार म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राशी सीमावर्ती भाग जोडण्याची जुनी मागणी होती. बेळगाव, निपाणी, कारवार आणि इतर सीमावर्ती भाग महाराष्ट्राशी जोडला जावा, ही आमची जुनी मागणी आहे, असे महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. (हेही वाचा, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकार मांडणार 11 विधेयके)
दरम्यान, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचा प्रस्ताव राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल. आम्ही राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाशी संबंधित प्रस्ताव मंजूर करू. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत प्रस्ताव मांडतील, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात 14 डिसेंबर रोजी बैठक घेतली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवादासंदर्भातील बैठकीचे अध्यक्षस्थान घेतल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्ये एकमेकांवर कोणताही दावा करणार नाहीत. शाह म्हणाले, सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील बैठक आज सकारात्मक वातावरणात पार पडली. मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना बोलावले होते. सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक पद्धतीने ठराव व्हावा यावर सहमती दर्शवली," असे ते म्हणाले.