अर्थमंत्रालयाकडून होणाऱ्या निधीवाटपात असमानता असल्याबद्दल काँग्रेस (Congress) मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नुकतेच एक पत्र लिहीले. या नाराजीनाट्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज सविस्तर उत्तर दिले. पुण्याचे पालकमंत्री या नात्याने ते ध्वजारोहनासाठी पुणे येथे आले होते. या वेळी ते प्रसारमाध्यांशी बोलत होते. राज्यात निधीवाटपात असमानता आहे असे मला वाटत नाही. निधीवाटप करताना संपूर्ण राज्य डोळ्यांसमोर ठेवावे लागते. राज्य डोळ्यासमोर ठेऊनच निधीवाटप केले जाते.
आतापर्यंत केंद्राकडून राज्याला जीएसटीचे काही पैसे येत असत. आता ते बंद होणार आहेत. जीएसटी सुरु केला तेव्हा पुढील पाच वर्षे हे पैसे राज्यांना देण्यात येणार होते. आता ही पच वर्षे संपत आहेत. कोरोनामुळे राज्याची स्थिती अगदीच गंभीर झाल्याने आणखी पुढची दोन वर्षे हा निधी मिळावा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी केंद्राकडे मागणी केली आहे. तरीही मी अर्थ विभागाच्याअधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. राज्याच्या उत्पन्नासाठी नवे स्त्रोत शोधावे लागतील, असेही अजित पवार म्हणाले. (हेही वाचा, Aaditya Thackeray on CM: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 'Back in Action': आदित्य ठाकरे)
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा विचार आहे. मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. कदाचित ते उद्या बैठक बोलावतील. आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत. केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणारे जीएसटीचे पैसे मिळतात. पण अनेकदा त्यात विलंब होतो. ते वेळेवर मिळत नाही, असेही ते म्हणाले.
महाविकास आघाडी सकारला धक्का न लावता पक्ष विस्तार करण्याचा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना अधिकार आहे. त्यामुळे हे पक्ष आपला विस्तार करत राहतील, असेही अजित पवार म्हणाले. नाशिक येथील महापौरांसह अनेक काँग्रेस नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना विचारले असता ते बोलत होते.