Agriculture Laws 2020: महाविकासआघाडी सरकारचा केंद्रला धक्का, कृषी कायदा अंमलबजावणीबाबतचा अध्यादेश स्थगित
Pm Narendra Modi, CM Uddhav Thackeray | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्र सरकारने नुकत्याच पारीत केलेल्या कृषी कायदा 2020 (Agriculture Laws 2020) वरुन देशभर गदारोळ सुरु आहे. असे असतानाच राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारने केंद्र सरकारला एक धक्का दिला आहे. महाविकासआघाडी सरकारने केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काढलेला आदेश स्थगित ( Ordinance Of Agriculture Laws) केला आहे. हा आदेश स्थगित करण्यास पणन संचालकांचा विरोध होता. मात्र, अल्पकाळातच आमदारांच्या आपीलावर सुनावणी घेऊन हा विरोध मोडीत काढत हा अध्यादेश स्थगित करण्यात आला. राज्य सरकारला ही भूमिका घ्यायला लावण्यात काँग्रेस अधिक अग्रेसर राहिली. या अध्यादेशाला जर स्थगिती दिली नाही तर, मंत्रिमंडळ बैठकीस अनुपस्थित राहण्याचा इशाराही काँग्रेसकडून देण्यात आला होता.

राज्य सरकारकडून ऑगस्ट महिन्यातच हे आदेश काढण्यात आले होते. या आदेशात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आगोदरच आदेश काढण्यात आल्याने आता काय करायचे असा प्रश्न महाआघाडी सरकारसमोर होता. केंद्र सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे पत्र पाठवून केंद्राने जून महिन्यातच राज्य सरकारांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याच्या पणन विभागाे आदेश काढत प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. (हेही वाचा, Agriculture Laws 2020: देशाच्या राजकारणात पुन्हा नवी राष्ट्रीय आघाडी? कृषी कायदा देणार भाजप प्रणित एनडीएला धक्का?)

अद्यादेश स्थगित करण्यापूर्वी आमदारांच्या आपीलावर घेतलेल्या सुनावणीत युक्तीवाद करण्यात आला की,  'सुनावणीदरम्यान या कायद्यामुळे बाजार समितीच्या बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं असून शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा सर्व महत्त्वाच्या घटकांवर विपरित परिमाण होणार आहे. काही घटकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा युक्तीवादही या वेळी करण्यात आला'. दरम्यान, सर्व युक्तीवाद विचारात घेऊन अध्यादेश स्थगितीची विनंती मान्य करण्यात आली.

Maharashtra Government Ordinance

राज्याचे पनण मंत्री मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अध्यादेश स्थगित करण्याच्या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, हा केंद्र सरकारचा कायदा असल्यामुळे त्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला. अजूनही घेत आहोत. दरम्यान, सध्यास्थितीत तर या कायद्याबाबत काढलेला अध्यादेश आम्ही स्थगित करत आहोत, असे पाटील यांनी म्हटले आहे