Ministry of Mumbai (File Image)

Seventh Pay Commission: महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि सेवानिवृत्तीधारकांसाठी खुशखबर आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission Maharashtra) थकीत थकबाकीतील तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi Government) सरकारने घेतला आहे. ही रक्कम सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना रोखीने मिळेल अथवा भविष्य निर्वाह निधी योजनेत जमा होईल. जे कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत त्यांना मात्र ही रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये रोख जमा करण्यात येईल. राज्य सरकारने हा निर्णय सोमवारी (9 मे) रोजी घेतला.

राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा राज्यभरातील सुमारे 16 लाख सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि जवळपास सात लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे कर्मचारी संघटनांनी स्वागत केले आहे. (हेही वाचा - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! 'या' 4 महागाई भत्त्यात होणार वाढ; वाचा सविस्तर)

राज्य सरकारच्या सेवेतील विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना किती रक्कम मिळू शकते?

कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ही थकबाकी सातव्या वेतन आयोगाच्या तिसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीपोटी मिळणार आहे. प्रसारमाध्यमांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ती खालील प्रमाणे

  1. गट 'अ' संवर्ग (अधिकारी)- 30 ते 40 हजार रुपये

  2. गट 'ब' संवर्ग (अधिकारी)- 20 ते 30 हजार रुपये

  3. गट 'क' संवर्ग (कर्मचारी)- 10 ते 15 हजार रुपये

  4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- 8 ते 10 हजार रुपये

दरम्यान, ज्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे. अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांची थकबाकी रक्कम त्यांच्या त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेसाठी असलेल्या खात्यावर जमा करण्या येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.