Devendra Fadnavis: केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला 1 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज तर चार वर्षांपासून प्रलंबित जीएसटी कंम्पेन्सेशन महाराष्ट्राला प्राप्त
Pic Credit:- PTI

केंद्रीय (Central Government) अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली (New Delhi) येथे आज झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 च्या पूर्व बैठकीत महाराष्ट्राचे (Maharashtra) उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हजेरी लावली होती. दरम्यान राज्यातील अर्थसंकल्पाबाबत काही विशेष बाबींवर चर्चा करण्यात आली. तसेच काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना माहिती दिली. या बैठकीत  सर्वात मोठा झालेला निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राला 1 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची तरतूद केंद्र सरकारकडून (Central Government) करण्यात आली आहे. या कर्जाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रलंबित असलेली विविध कामे मार्गी लागण्यास मदत होईल. एवढेचं नाही तर महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) असताना महाराष्ट्र राज्याचा प्रलंबित असलेला जीएसटी कंम्पेन्सेशन (GST Compensation) मागणी कायमचं जोर धरत होती. तर चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेलं जीएसटी कंम्पेन्सेशन देखील महाराष्ट्रास (Maharashtra) प्राप्त झालं आहे.

 

२०१७-१८ ते २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे जीएसटी कंम्पेन्सेशन (GST Compensation) राज्यास प्राप्त झाले आहे. तर २०२१-२२ आणि २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाही हंगाम कंम्पेन्सेशन प्राप्त झाले आहे. तसेच या बैठकी दरम्यान राज्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या काही विशेष मागणी राज्याचे देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitaraman) यांच्या पुढे केल्या आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडून (Central Government) आयरन आणि कन्सट्रक्सनवरील एक्साईज ड्युटीवरी वाढ मागे घेण्यात आली आहे. (हे ही वाचा:- CM Eknath Shinde Guwahati Visit: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 40 आमदारांसोबत गुवाहाटी दौऱ्यावर, घेणार कामाख्या देवीचं दर्शन)

 

या विशेष बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री (अर्थ), मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल, अर्थमंत्री, मंत्री आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या आवश्यक त्या मागण्या मंजूर केल्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.