Budget 2024: 10 वर्षात जे घडलं नाही ते आता होणार? पगारदारांना मिळणार गिफ्ट! 'या' डिडक्शनची मर्यादा वाढण्याची शक्यता
प्रतिकात्मक प्रतिमा (Photo Credits: Pixabay)

Budget 2024: अर्थसंकल्पाची (Budget 2024) तयारी सुरू झाली आहे. यावेळी अर्थमंत्री (Finance Minister) कोणाला काय गिफ्ट देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण, यावेळी सर्व लक्ष पगारदार वर्गावर असेल. या अर्थसंकल्पात कर आकारणीत काही बदल केले जाऊ शकतात. 10 वर्षात जे घडले नाही ते या वर्षी होणार असल्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेत करदात्यांची भूमिका खूप मोठी आहे. उपभोग वाढवायचा असेल तर करदात्यांच्या हातात पैसा द्यावा लागेल.

सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, सरकार करदात्यांना दिलासा देताना स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या, मानक वजावट रुपये 50,000 आहे. ती वाढवून एक लाख रुपये करण्याची मागणी उद्योगांनी केली आहे. प्रवास, छपाई, स्टेशनरी, पुस्तके, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वाहन चालवणे, देखभाल, मोबाईलचा खर्च यांसारख्या खर्चाचा विचार करून त्यांच्या भत्त्यात वाढ करण्यात यावी. हे सर्व खर्च भागवण्यासाठी 50,000 रुपयांची मानक वजावट पुरेशी नाही. महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाचा विचार करता स्टँडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावे. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, यावर विचार केला जात आहे. परंतु, मर्यादा वाढवून थेट दुप्पट होणार नाही. परंतु, यामध्ये 75000 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. (हेही वाचा - Maharashtra Interim Budget 2024 Live Streaming: अर्थमंत्री अजित पवार सादर करणार अंतरिम अर्थसंकल्प; इथे पहा लाईव्ह)

ASSOCHAM च्या मते, 50,000 रुपयांची कपात हा पगारदार वर्गासाठी मोठा दिलासा नाही. सर्व करदात्यांच्या पगाराचा ब्रॅकेट सारखा नसतो, त्यामुळे हा दिलासा मोठ्या संख्येने करदात्यांना पुरेसा नाही. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स (ICAI) ने देखील अशी मागणी केली होती की स्टँडर्ड डिडक्शन महागाई निर्देशांक समायोजनानुसार असावे. (हेही वाचा -Maharashtra Interim Budget 2024 Live Streaming: अर्थमंत्री अजित पवार सादर करणार अंतरिम अर्थसंकल्प; इथे पहा लाईव्ह .)

तथापी, बजेटमध्ये पगारदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मानक कपातीची मर्यादा सध्याच्या 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये केली जाऊ शकते. करदात्यांना दिलासा देताना, सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवणार आहे, पण थेट दुहेरी लाभ देण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यात वाढ केल्यास करदात्यांना मोठा फायदा होईल, असे वैयक्तिक वित्त तज्ज्ञांचे मत आहे.