QuickLY
Socially
Allahabad High Court On Loudspeaker Row: मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मशिदींवरील भोंगे काढण्याच्या मुद्दयावरून सध्या राजकारण तापलं आहे. अशातचं आता मशिदींवर अजानसाठी भोंग्यांचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे. लाऊडस्पीकरवरील अजान हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही महत्त्वाची टिपण्णी करून न्यायालयाने बदाऊनच्या मौलवीची याचिका फेटाळून लावली आहे.
न्यायालयाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा योगी सरकारच्या आदेशानुसार यूपीमधील धार्मिक स्थळांवरून एक लाखाहून अधिक लाऊडस्पीकर हटवण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास बधवार यांच्या खंडपीठाने बदाऊनच्या नूरी मशिदीच्या मुतवल्ली इरफानने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. इरफानने एसडीएम तहसील बिसोली यांच्याकडे अर्ज करून अजानसाठी लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी मागितली होती. एसडीएमने तो फेटाळल्यानंतर इरफान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (हेही वाचा - Raj Thackeray: बीडच्या परळी जिल्हा न्यायालयाकडून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी)
मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश सरकार आणि प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी इरफानने न्यायालयाकडे केली होती. एसडीएमचा निर्णय बेकायदेशीर असून त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
इरफानचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले की, मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकरचा वापर हा मूलभूत अधिकार नाही, असा कायदा करण्यात आला आहे. न्यायालयाने इरफानचा युक्तिवाद फेटाळून लावत याचिका फेटाळून लावली.
