(संग्रहित, संपादित आणि प्रतिकात्मक प्रतिमा)

युनायटेड स्टेस्ट्स ऑफ अमेरिका म्हणजेच 'US'ने इराणवर घातलेले निर्बंध पुढच्या महिन्यापासून सुरु होत आहेत. अमेरिकेच्या या निर्बंधावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताने म्हटले आहे की, आम्हाला तेलाच्या उपलब्धतेची किंवा पुरवठ्याची मुळीच अडचण नाही. पण, एक मोठा तेलपुरवठादार (सप्लायर) गमावल्यामुळे तेलाच्या किमती प्रचंड वाढत आहेत. या किमती पुढेही वाढतील अशी शक्यता आहे. एका मोठ्या सप्लायरवर निर्बंध लादल्याने बाजारातील दरांचे गणीतही बदलते आणि वातावरणही, असे भारताने म्हटले आहे.

इराणकडील तेल खरेदीबाबत अमेरिकेकडून घालण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत प्रसारमाध्यमांनी विचारले असता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, आम्ही देशाची प्रतिक्रिया यूएसला या पूर्वीच कळवली आहे. आता यावर काहीही बोलायचे नाही. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात दिलेल्या प्रतिक्रियेत प्रधान यांनी सांगितले होते की, सरकारी रिफायनरीने नेव्हेंबरमध्ये सुमारे १.२५ मिलियन टन ऑइल इंपोर्ट बुक केले होते. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इरणसोबत २०१५मध्ये झालेल्या न्यूक्लिअर करारातून काढता पाय घेतला होता. त्यानंतर ट्रम्प यांनी इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले.

दरम्यान, काही निर्बंध इराणवर ६ ऑगस्टपासूनच लागू करण्यात आले होते. तर, बँकींग सेक्टर्सवर परिणामकारक ठरु शकतील असे निर्बंध ४ नोव्हेंबरपासून लागू होतील. हे प्रतिबंध लागू झाल्यानंतर इराणकडून तेल खरेदी करताना डॉलरमध्ये व्यवहारा करणे इतर देशांना कठीण जाईल. इंडिया एनर्जी फोरमच्या एका कार्यक्रमात बोलताना प्रधान यांनी सांगितले की, मुद्दा कच्चा तेलाच्या उपलब्धतेचा मुळीच नाही. पण, जगभरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी जिओपॉलिटीकल अनिश्चिततेमुळे वातावरण बदलते. आमच्यासमोरील हेच मोठे आव्हान आहे. मार्केटमध्ये सध्यस्थिती अशी आली आहे की, तेलउत्पादक बड्या देशांकडून पुरवठा होणार नाही. त्यामुळे तेलाच्या किमती अधिक मोठ्या प्रमाणावर वाढतील. (हेही वाचा,  भारतासाठी धोक्याचे संकेत, चीन समुद्रात पसरतोय लष्करी हातपाय)

या महिन्यात कच्चा तेलाच्या किमती ८६.७४वर जाऊन पोहोचल्या. गेल्या चार वर्षातील कच्चा तेल दराची ही विक्रमी किंमत आहे. त्यामुळे तेल उत्पादक देशांचा समूह असलेल्या ओपेकवर ही मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनी बाजारात स्थिरता ठेवावी. बाजारात स्थिरता असल्यास आयात आणि निर्यात अशा दोन्ही देशांना फायदा होईल असेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.