अग्निपथ योजनेअंतर्गत (Agnipath Scheme) वायुसेनेत अग्निवीरांच्या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अग्निपथ योजनेंतर्गत, भारतीय वायु दलात (Indian Air Force) अग्रिनवीर होण्यासाठी गेल्या तीन दिवसांत एकूण 94,281 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. वायुसेनेनुसार, 27 जून रोजी सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत वायु-अग्निवीरसाठी एकूण 94,281 उमेदवारांनी वायुसेनेच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. ऑनलाइन अर्ज 24 जून रोजी सकाळी सुरू झाले जे 5 जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहेत. भारतीय वायु दलात अग्निपथ योजनेअंतर्गत ही पहिली भरती प्रक्रिया आहे. अग्निपथ योजनेअंतर्गत 1 जुलैपासून लष्कर आणि नौदलात अग्निवीर होण्यासाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. अग्निपथ योजनेंतर्गत, भारतीय वायु दलात अग्निवीरची हालचाल एका वर्षासाठी केली जाईल. भारतीय वायुसेनेमध्ये एक वेगळी रँक असेल, जी इतर कोणत्याही विद्यमान रँकपेक्षा वेगळी असेल. तथापि, वायु अग्रिवीराला भरतीनंतर चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर भारतीय हवाई दलात कायमस्वरूपी नोकरीसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल.
केंद्र सरकारच्या नव्या योजनेला होता विरोध
विशेष म्हणजे अनेक राजकीय पक्षांनी सुरुवातीपासूनच भारतीय लष्कराच्या तिन्ही शाखांमध्ये भरतीसाठी केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाला विरोध केला आहे. अग्निपथ योजनेच्या विरोधात देशाच्या विविध भागात अनेक हिंसक निदर्शनेही झाली. या योजनेच्या निषेधार्थ आंदोलकांनी अनेक सार्वजनिक ठिकाणी तोडफोड केली. या योजनेला सर्वात मोठा विरोध बिहारमध्ये दिसून आला. जिथे जमावाने अग्निपथ योजनेच्या विरोधात मोर्चा काढला आणि गाड्या पेटवून दिल्या. या आराखड्याच्या विरोधातील आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका रेल्वेला बसला आहे. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या रेल्वे मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. (हे देखील वाचा: Agniveer Recruitment 2022: नौदलात अग्निवीरांच्या भरतीसाठी 1 जुलैपासून अर्ज करता येणार; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक)
योजनेविरोधात काॅंग्रेसने केला होता विरोध
दुसरीकडे राजकीय पक्षांनीही सरकारच्या अग्निपथ योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस, टीएमसीसह सर्व विरोधी पक्षांनी अग्निपथ योजनेला देशातील तरुणांच्या भवितव्याविरुद्ध सांगितले आहे. केंद्र सरकारने ही योजना मागे घेण्याची मागणी करत काँग्रेसने देशाच्या विविध भागात धरणे निदर्शनेही केली. केंद्र सरकार अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून देशातील तरुणांच्या भविष्याशी खेळत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. ही योजना लागू होण्यापूर्वीच देशातील तरुण रस्त्यावर उतरावा, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. ही योजना युवकविरोधी असून ती लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावी.