File image of Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

BBC Documentary Row: गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपटावर (BBC Documentary) बंदी घालण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Central Government) नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. बीबीसीच्या 'India: The Modi Question' या माहितीपटात गुजरात दंगलींबाबत पंतप्रधान मोदींवर अनेक दावे करण्यात आले आहेत, ज्यासाठी केंद्राने सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन चॅनेलवर बंदी घातली होती. (वाचा - BBC Documentary On PM Modi: पीएम मोदींवरील बीबीसीने तयार केलेली डॉक्युमेंटरी यूट्यूब आणि ट्विटरवर दिसणार नाही; केंद्राने जारी केल्या सूचना)

बंदी हटवण्याची मागणी

बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घातल्यानंतर देशभरात गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यानंतर या बंदीच्या विरोधात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) या माहितीपटात दाखवण्यात आलेल्या सत्याला सरकार घाबरत आहे. ही बंदी दुर्भावनापूर्ण आणि मनमानी तसेच घटनाबाह्य आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (हेही वाचा - BBC Documentary Row: दिल्ली विद्यापीठात डॉक्यूमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून गोंधळ; 24 विद्यार्थी ताब्यात, कलम 144 लागू)

बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपटावर बंदी असूनही, काही विद्यार्थी संघटनांनी देशभरातील विविध विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये त्याचे प्रदर्शन केले आहे. यानंतर अनेक ठिकाणी हिंसाचारही पाहायला मिळाला. या माहितीपटाचे प्रदर्शन थांबवण्यासाठी दिल्लीतील आंबेडकर विद्यापीठातील वीजही खंडित करण्यात आली.