SS Kalsi, DCP North (PC - ANI)

BBC Documentary Row: बीबीसीच्या माहितीपटावरून (BBC Documentary) वाद वाढत चालला आहे. जेएनयू, जामियानंतर आता दिल्ली विद्यापीठात (DU) डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून (Documentary Screening) गदारोळ सुरू आहे. शुक्रवारी दिल्ली विद्यापीठातील कला विद्याशाखेबाहेर मोठा गोंधळ झाला. दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी निदर्शक विद्यार्थी आणि एनएसयूआयच्या सदस्यांना ताब्यात घेतले होते. यानंतर पोलिसांनी भीम आर्मीच्या विद्यार्थी संघटनेच्या काही सदस्यांना ताब्यात घेतले.

दिल्ली पोलिसांनी एकूण 24 जणांना ताब्यात घेतले आहे. एनएसयूआय-केएसयूने पीएम मोदींवरील बीबीसी डॉक्युमेंट्री ऑफ आर्ट्समध्ये दाखविण्याची घोषणा केल्यानंतर कलम 144 लागू करण्यात आली आहे. बीबीसी डॉक्युमेंटरी "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" 2002 च्या गुजरात दंगलीवर आधारित आहे. जेव्हा नरेंद्र मोदी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. (हेही वाचा - Go First वर DGCA ची मोठी कारवाई; विमान कंपनीला 10 लाखांचा दंड; 50 प्रवाशांना सोडून केलं होत उड्डाण)

काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना एनएसयूआयने शुक्रवारी डीयूमध्ये डॉक्युमेंट्री दाखवण्याची घोषणा केली होती. कार्यक्रमस्थळी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. उत्तर दिल्लीच्या एडीसीपी रश्मी शर्मा यांनी सांगितले की, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांतता व्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या प्रकरणी आम्हाला प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी लागेल. ही केवळ प्रतिबंधात्मक कारवाई आहे.

दिल्ली पोलिसांचे निवेदन -

डीसीपी उत्तर सागर सिंह कलसी यांनी सांगितले की, आम्ही दिल्ली विद्यापीठातील आर्ट फॅकल्टी गेटबाहेर उभे आहोत. येथे वाहतूक देखील चालू आहे, सर्व काही सामान्य आहे. बंदी घातलेला बीबीसी डॉक्युमेंट्री चालवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी काही लोक येथे आले होते, त्यांना अनेक वेळा नकार देण्यात आला, समजावून सांगण्यात आले, पण ते मान्य न झाल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांनी आतून पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला सांगण्यात आले की परिस्थिती आणखी बिघडू शकते, त्यामुळे काही लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आता सर्व काही सामान्य आहे.

दिल्ली विद्यापीठाच्या प्रॉक्टर रजनी अब्बी यांनी सांगितले की, ताब्यात घेतलेल्यांचे आय-कार्ड तपासले जाईल की, ते डीयूचे विद्यार्थी आहेत की नाही. जर ते बाहेरचे असतील तर पोलिस कारवाई करतील आणि जर ते डीयूचे असतील तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.