Adani Hindenburg Case: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी SEBI ला सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते 3 महिन्यांची मुदतवाढ; 15 मे रोजी होणार पुढील सुनावणी
सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, सहा महिन्यांचा कालावधी योग्य नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 15 मे रोजी होणार आहे.
Adani Hindenburg Case: अदानी समुहाने शेअर किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सेबीला (SEBI) तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी सांगितले. सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, सहा महिन्यांचा कालावधी योग्य नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 15 मे रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला सांगितले की, "आम्ही तपासाचा कालावधी वाढवू. पण, तो सहा महिन्यांसाठी नव्हे तर फक्त तीन महिन्यांसाठी. न्यायालयाने मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणाऱ्या सेबीच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी 15 मे रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले आहे. (हेही वाचा -Private Cabins for Kissing at Cafe: इंदूरच्या कॅफेमध्ये अवघ्या 99 रुपयांत जोडप्यांसाठी प्रायव्हेट केबिन्स; जाहिरातीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर चालकावर गुन्हा दाखल (Watch))
सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करून दोन महिन्यांत अहवाल मागवला होता. 8 मे रोजी समितीने सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला. सरन्यायाधीश म्हणाले, न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या समितीचा अहवाल आला आहे. आठवड्याच्या शेवटी आपण हा अहवाल पाहू, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हिंडेनबर्गने 24 जानेवारी 2023 रोजी अदानी समूहाविरुद्ध अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात अदानी समूहाच्या कंपन्या 80 टक्के ओव्हरव्हॅल्युड असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यासोबतच हे गट हेराफेरी करून शेअर्सच्या किमती वाढवतात, असा आरोपही करण्यात आला. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी घसरण झाली.
(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2023 06:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
