Supreme Court On Rape Allegations: अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवल्याप्रकरणी बलात्काराचा आरोप असलेल्या पतीची सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निर्दोष मुक्तता केली. आरोपी पतीला उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा दोषी ठरवले होते. त्याविरोधात आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात पतीला दिलेल्या अपवादाच्या आधारे निर्दोष मुक्तता केली. बलात्काराच्या व्याख्येत अशी तरतूद आहे की, जर पत्नीचे वय 15 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर वैवाहिक बलात्कारात पतीला अपवाद ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे पतीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण समोर आले आहे. वास्तविक आरोपीला POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अॅक्ट) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. परंतु कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे रूपांतर बलात्कारात केले आणि त्याला दोषी ठरवले. (हेही वाचा -High Court Judge On Cow Slaughter: 'गायीला मारणारा माणूस नरकात सडतो'; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाची गोहत्येवर कठोर टीका)
कोर्टाने सांगितले की POCSO कायदा 2012 मध्ये लागू झाला असल्याने तो पूर्वीच्या प्रकरणात लागू होणार नाही. उच्च न्यायालयाने पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याने आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्याने शारीरिक संबंधासाठी तिची संमती महत्त्वाची नाही आणि आरोपी पतीला बलात्कारासाठी दोषी ठरवले. विशेष म्हणजे 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा देखील बलात्कार आहे आणि ही कायदेशीर तरतूद हायकोर्टाने विचारात घेतली होती.
मात्र, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुलीने प्रतिज्ञापत्र दिले आहे आणि सांगितले आहे की तिने आरोपींशी लग्न केले होते. त्यांचे संमतीने संबंध होते आणि त्यांना एक मूलही होते. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, बलात्काराची व्याख्या आयपीसीच्या कलम-375 मध्ये दिली आहे आणि वैवाहिक बलात्कार हा अपवादांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. जर पत्नीचे वय 15 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर पतीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सध्याच्या प्रकरणात पती-पत्नीमध्ये संबंध होते आणि पत्नीचे वय 15 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, अशा परिस्थितीत बलात्काराचा गुन्हा दाखल होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, दोघांमधील नातेसंबंधांमुळे ही महिला गरोदर राहिली आणि तिने मुलाला जन्म दिला. अपील स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या व्याख्येतील अपवाद लक्षात घेऊन आरोपी पतीला बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले.