BJP National Executive Meeting (Pic Credit - ANI)

आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Assembly elections) 2022 मध्ये रविवारी भाजपच्या (BJP) राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक (BJP national executive meeting) पार पडली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Adityanath Yogi) यांनी मांडलेल्या या बैठकीत एक राजकीय ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. तामिळनाडू भाजपचे प्रमुख अन्नामलाई यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. राजकीय प्रस्तावावर सहा नेते बोलले, ज्यात जी. किशन रेड्डी, मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची उपस्थिती होती. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनीही हजेरी लावली. या बैठकीत आगामी सात राज्यांच्या निवडणुकांच्या रणनीतीबाबत चर्चा करण्यात आली.

पुढील वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राजकीय ठरावात 18 विषय नमूद करण्यात आले आहेत. भारतीय जनता पक्ष अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी रविवारी सांगितले की, पक्ष गेल्या सात वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत आहे आणि पूर्वेकडून पश्चिमेकडे आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे अनेक राज्यांमध्ये आहे. सरकारे आहेत पण तरीही त्याचे सर्वोत्तम येणे बाकी आहे. NDMC कॅपिटल कॉन्फरन्स रूम पक्षातर्फे  राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत नड्डा यांनी केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि आंध्र प्रदेशातील संघटनेवर भर दिला.

भाजपच्या राजकीय ठरावाचे वर्णन करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, राजकीय ठरावात असे म्हटले आहे की 2004 ते 2014 या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये 2081 मृत्यू झाले. तर 2014 ते सप्टेंबर 2021 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ 239 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, जम्मू-काश्मीर आता विकासकामांकडे वाटचाल करत आहे. हेही वाचा Gujarat: पाकिस्तान मरीन कमांडोकडून भारतीय बोटसह 6 मच्छिमारांचे केले अपहरण, गोळीबारात एकाचा मृत्यू

तसेच बैठकीत कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाबाबत जगात भारताच्या भूमिकेवर चर्चा झाली. भारतीय तरुणांची भूमिका आणि नोकरी शोधणाऱ्यांऐवजी नोकऱ्या निर्माण करण्यात केंद्राची मदत यावर चर्चा करण्यात आली. डिजिटल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत योजना यांसारखे कार्यक्रम जमिनीवर आणण्याची चर्चा होती. एमएसपी 5 पट वाढविण्यावर चर्चा, कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात एफपीओच्या भूमिकेवर चर्चा घेण्यात आली.