महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा (Maharashtra Winter Session 2021) आज शेवटचा दिवस आहे. आज सर्वांचे लक्ष विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे लागले होते. परतुं, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून निवडणूक प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता ही निवडणूक लांबणीवर पडल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता या निवडणुकीवरून आघाडी मध्ये मतभेद होत आहे. निवडणुकीवरुन काॅंग्रेस आग्रही आहे तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना राज्यपालांच्या सहमती शिवाय निवडणुक नको या सहमतीवर ठाम आहे. विशेषतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही निवडणूक घेण्यास विरोध दर्शवलाय. त्यामुळे अधिवेशनाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्षपदाच्या निवडणूक बारगळणार असल्याचे वृत्त आहे. तर, दुसरीकडे आघाडीच्या नेत्यांनी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू केली आहे.
राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र निवडणूक रद्द करण्याचे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. आता अशा दोन गोष्टी घडू शकतात. एक, राज्यपालांचे आक्षेप लक्षात घेऊन एकतर विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी किंवा सरकारने त्या आक्षेपांवर सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलून राज्यपालांचे मन वळवावे. दोन, संघर्षाचा मार्ग निवडून राज्यपालांच्या संमतीशिवाय निवडणुका घ्याव्यात. आणि असे झाल्यास घटनात्मक संकट निर्माण होईल. आणि भाजपने न्यायालयात जाण्याची सर्व तयारी केली आहे. (हे ही वाचा Maharashtra Winter Session 2021: 65 नागरिकांचा वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात, तर 23 वाघांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधीमंडळात माहिती.)
राज्यपालांचा आक्षेप काय आहे?
खरे तर परंपरेने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक गुप्तपणे केली जाते. मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी नियमात काही बदल करून आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच यावेळी निवडणूक खुली होणार असून कोणत्या आमदाराने कोणाच्या बाजूने मतदान केले हे स्पष्ट होणार आहे. हे चुकीचे आहे त्यामुळे गुप्त मतदानाची परंपरा खंडित होत असल्याने आवाजी मतदान करणे संविधानाच्या घटनात्मक नाही, असे राज्यपालांचे मत आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आज होणार नाहीये. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी एक विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते किंवा राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही निवड होऊ शकते.