राज्यात 1 जानेवारी ते 30 सप्टेंबर 2021 या काळात वन्य प्राण्यांनी केलेल्या हल्यात 65 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती राज्य सरकार पूर्णपणे संवेदनशील राहिले आहे. राज्य सरकारने वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Winter Session 2021) विचारलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी ही माहिती दिली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात जानेवारी 2021 ते जुलै 2021 या 6 महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे 23 वाघांचा मृत्यू झाला आहे. विजेचा धक्का, शिकार आणि विषबाधा आदी कारणांमुळे हे मृत्यू झाला आहे. राज्य सरकारने एनसीटीए निकषांनुसार आवश्यक कारवाई केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या उत्तरात म्हटले आहे. राज्याच्या वन विभागाशी संबंधित असलेला हा प्रश्न होता. या प्रश्नाला वनमंत्र्यांनी उत्तर देणे अपेक्षीत असते. मात्र, एका आत्महत्या प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. राज्यातील जो विभाग पदाशिवाय रिक्त असतो अथवा कोणत्याही मंत्र्याकडे नसलेला जो विभाग असतो त्या विभागाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री जबाबदार असतात. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्रीच संबंधित विभाग पाहात असतात. परिणामी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले. (हेही वाचा, Maharashtra Winter Session 2021: विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक आज किंवा उद्या पार पडण्याची शक्यता, भाजपकडून आमदारांना व्हीप जारी)
ट्विट
In Maharashtra, 23 tiger deaths were recorded in 6 months (Jan'21-July'21). In the matters of death due to electrocution, poaching, and poisoning, the state govt has done necessary actions as per NCTA norms: CM Uddhav Thackeray in a written reply to the Assembly on tiger deaths
— ANI (@ANI) December 28, 2021
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर नुकतीच शस्त्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर प्रदीर्घ काळ विश्रांती घेतल्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशन सुरु झाल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकदाही अधिवेशनास उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे किमान शेवटच्या दिवशी तरी मुख्यमंत्री विधिमंडळात उपस्थित राहणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.