Hijab Ban Issue: हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस; 5 सप्टेंबरला होणार पुढील सुनावणी
हिजाब बंदी कायम ठेवताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
Hijab Ban Issue: शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदी (Hijab Ban) कायम ठेवणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी असल्याने स्थगितीची मागणी करणारी याचिका स्वीकारणार नाही. हिजाब बंदी कायम ठेवताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर राज्याला नोटीस बजावली आणि 5 सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले. या प्रकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आणि अशी परवानगी देणार नसल्याचेही सांगितले. (हेही वाचा - Reliance AGM 2022: मुकेश अंबानी यांच्याकडून 5G इंटरनेट सेवा, आयपीओबाबत आज मोठ्या घोषणेची शक्यता)
Supreme Court issues notice on a plea seeking stay on Karnataka High Court upholding hijab ban. Next hearing is on Monday, 5th September. https://t.co/SxMDCby9Du
— ANI (@ANI) August 29, 2022
काय आहे संपूर्ण वाद?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने उडुपी येथील 'गव्हर्नमेंट प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेज'च्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली होती. हिजाब घालणे हा इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने म्हटले की, शालेय गणवेशाचा नियम हा वाजवी निर्बंध आहे आणि तो घटनात्मकदृष्ट्या मान्य आहे, ज्यावर विद्यार्थिनी कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.
दरम्यान, 5 फेब्रुवारी 2022 चा सरकारी आदेश जारी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि तो अवैध ठरवण्याचे कोणतेही प्रकरण नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. या आदेशात राज्य सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बाधित करणारे कपडे परिधान करण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशाला मुस्लिम मुलींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 29, 2022 12:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
