व्होडाफोन-आयडिया (Vodafone Idea), एअरटेल (Airtel), यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावल्या आहेत. परवाना शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क आदी शुल्कापोटी सरकारला देय असलेली थकीत रक्कम व त्यावरील दंड, व्याज यातून या कंपन्यांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे या कंपन्यांना तब्बल 1.02 लाख कोटी रुपयांचे थकीत शुल्क आठवडाभरात म्हणजे 23 जानेवारीपर्यंत सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागणार आहे. या टेलिकॉम कंपन्यांनी विविध शुल्कापोटी सरकारचे एकूण 1.47 लाख कोटी रुपये थकवले होते. यामध्ये 15 कंपन्यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातील एजीआरबाबतच्या मुद्द्यावरून संबंधित कंपन्यांनी न्यायालयात स्वतंत्र फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. अरुण मिश्रा, एस. ए. अब्दुल नझीर आणि एम. आर. शाह या खंडपीठाने दालनातच या याचिकेवर सुनावणी घेतली. या याचिकांमध्ये काहीच तथ्य नाही, असा शेरा मारत खंडपीठाने या याचिका निकालात काढल्या. व्होडाफोन आयडिया व एअरटेल कंपनीला या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. जानेवारीच्या 23 तारखेपर्यंत व्होडाफोन आयडिया कंपनीला तब्बल 53 हजार 039 तर, एअरटेल कंपनीला 35 हजार 586 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागणार आहे. हे देखील वाचा- GSAT-30 उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण, ISRO कडून दूरसंचार क्षेत्रात नवी क्रांती, वाढणार इंटरनेटचा वेग

टेलिकॉम कंपन्या आणि केंद्र सरकारमधील या वादाचे मूळ कारण या कंपन्यांचे 'एजीआर' हे आहे. हा वाद 2005 पासून सुरू आहे. 'एजीआर'च्या व्याख्येवरून केंद्र सरकार व टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. टेलिकॉम व्यवसायातून होणारे उत्पन्न हेच आमचे उत्पन्न अशी टेलिकॉम कंपन्यांची भूमिका आहे. तर, टेलिकॉम व्यवसायातील उत्पन्नाव्यतिरिक्त मालमत्ता विक्री, भाडे, ठेवींवरील व्याज आदी उत्पन्नही एकूण उत्पन्नामध्ये नोंदवले जावे, अशी सरकारची भूमिका आहे. परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्काच्या मोजणीसाठी 'एजीआर'चा आधार घेतला जातो.