Meerut Saurabh Murder Case (फोटो सौजन्य - Edited Image)

Meerut Saurabh Murder Case: उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथील सौरभ हत्याकांडाने (Saurabh Murder) संपूर्ण देशातील जनतेला हादरवून टाकले होते. लंडनहून मेरठला परतलेल्या सौरभची त्याची पत्नी मुस्कान रस्तोगी (Muskan Rastogi) ने तिचा प्रियकर साहिल शुक्लासोबत मिळून हत्या (Murder) केली. सौरभच्या हत्येनंतर, त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे करून एका निळ्या ड्रममध्ये टाकण्यात आले. मग त्या ड्रममध्ये सिमेंटचे द्रावण ओतले गेले आणि ते सील केले गेले. सध्या आरोपी मुस्कान आणि तिचा प्रियकर साहिल दोघेही तुरुंगात आहेत.

आरोपी मुस्कान गर्भवती -

दरम्यान, पोलिसांकडे मुस्कान आणि तिच्या प्रियकराविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत. दरम्यान, आरोपी मुस्कान गर्भवती असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणात एक नवीन वळण आले. अशा परिस्थितीत, तुरुंगात असलेल्या गर्भवती महिलेसाठी संविधानानुसार काय नियम आहेत आणि न्यायालय या प्रकरणात कसे निर्णय घेते ते जाणून घेऊया?

गर्भवती महिलांसाठी संविधानात कोणते नियम आहेत?

जर एखादी महिला गर्भवती असेल तर तिला इतर गर्भवती महिलांसह वेगळ्या बॅरेकमध्ये हलवले जाते. गर्भवती महिला कैद्यांना नियमित तपासणी, जेवण आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या सर्व सुविधांची काळजी घेतली जाते. गर्भवती महिलांना कोणतेही शारीरिक काम करण्यास सांगितले जात नाही. (हेही वाचा - Bengaluru Murder Case: बेंगळुरूमध्ये भयानक हत्याकांड! पुण्यातील सॉफ्टवेअर व्यावसायिकाने पत्नीची हत्या करून मृतदेह सुटकेसमध्ये लपवला; आरोपीला अटक)

मुस्कानची शिक्षा कमी होईल का?

सौरभ हत्याकांडात आरोपी मुस्कान आणि साहिल या दोघांवरही गंभीर आरोप आहेत. अशा परिस्थितीत, गर्भवती असूनही, मुस्कानला न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळणे कठीण आहे. जर न्यायालयाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून निर्णय दिला तरच त्याची शिक्षा कमी होऊ शकते. त्याच वेळी, भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि CrPC मध्ये गर्भवती महिलांसाठी काही विशेष कलमे आणि कायदे आहेत. अशा परिस्थितीत तिला तुरुंगात ठेवून शिक्षा करणे अमानवीय ठरेल, इतकेच नाही तर ते तिच्या मुलाच्या हक्कांचेही उल्लंघन ठरेल.  (हेही वाचा -Ambernath Woman Murder Case: अंबरनाथमध्ये आर्थिक वाद आणि लग्नाच्या तगाद्यामुळे संतापलेल्या तरुणाने केली 35 वर्षीय विवाहित महिलेची हत्या; आरोपीला अटक)

मुस्कानला जामीन मिळेल का?

भारतीय कायद्यानुसार, गर्भवती महिलांना मानवतेच्या आधारावर जामीन मिळू शकतो. दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांनीही अशा प्रकरणांमध्ये दिलासा दिला आहे. अशा परिस्थितीत, मुस्कानला तुरुंगात विशेष सुविधा मिळतील, परंतु तिला शिक्षेपासून सूट देता येणार नाही.