प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

नवी दिल्ली 30 जुलै: कित्येक वर्षांपासून रखडून पडलेल्या तिहेरी तलाक (Triple Talaq) या ऐतिहासिक विधेयकाला आज अखेरीस राज्य सभेत (Rajya Sabha)  मंजुरी मिळाली आहे. राज्यसभेतील 183 सदस्यांपैकी 99- 84 अशा मताधिक्याने हा ठराव मंजूर झाला. मतदानानंतर विरोधक पक्षांनी हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. परंतु भाजपाच्या विरोधाने 100 विरूद्ध 84 च्या फरकाने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. तर मतदानाच्या वेळी विरोधी पक्षातील अनेक मंडळींच्या अनुपस्थितीने केंद्र सरकारला पाठिंबा मिळण्यास मदत झाली असे देखील बोलले जात आहेराष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) यांच्या मंजुरीनंतर ठरावाला अधिकृत कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल, ज्यानुसार तिहेरी तलाकच्या मार्गाने आपल्या पत्नीला सोडणाऱ्या मुस्लिम नागरिकाला तीन वर्षांची सक्तीची कोठडी सुनावण्यात येईल. .

कसा झाला केंद्राला फायदा ?

काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत हा ठराव मांडला असताना काँग्रेस डीएमके (DMK), एनसीपी (NCP)सह ब-याच विरोधी पक्षांनी या बिलाला विरोध केला. तर तृणमूल काँग्रेस आणि जेडीयू सदस्यांनी सभागृहात वॉकआऊट केले होते. त्यावेळेस 303 विरुद्ध 82 मतांनी हे बिल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले व पुढे राज्यसभेत पाठवण्यात आले. आज या विधयेकावर मतदान असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अनुपस्थित होते तर जेडीयूने देखील मतदानाकडे पाठ फिरवली होती. यामुळे भाजपाच्या पगड्यात अधिक होकारार्थी मते पडण्यास मदत झाली.

राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चेत मतदान सुरु असताना, विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी हा ठराव म्हणजे मुस्लिम घरे उद्ध्वस्त करण्याचा मार्ग आहे असे म्हणत विरोध दर्शवला होता. यामागे राजकीय अजेंडा लपलेला आहे, मुस्लिम पती पत्नीमध्ये फूट पाडण्याचा हा डाव आहे, यामुळे पती पत्नी एकमेकांविरुद्ध कोर्टात भांडत बसतील, आपल्या जमिनी, संपत्ती विकून वकिलांची फी भरतील पण साध्य काहीच होणार नेमही असेही आझाद यांनी म्हंटले होते.

दरम्यान, Muslim Women Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 याला अखेरीस मंजुरी मिळाली असून याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत अमित शहा, योगी आदित्यनाथ यांनी "हा लोकशाहीचा विजय असून मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या मेहनतीचे फळ आहे" अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.