Toll Tax And FASTag | (Representative Image- ANI)

Toll Tax News: केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी गुरुवारी (26 जुलै) स्पष्टपणे सांगितले की, सरकारकडून दुचाकी वाहनांवर टोल लागू (Two-Wheeler Toll Exemption) करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. दुचाकींना टोल सवलत (Two-Wheeler Toll Exemption) कायम आहे. काही माध्यमसंस्था अशा प्रकारच्या भ्रामक बातम्या पसरवत असल्याचे गडकरी यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर हिंदीत पोस्ट करत सांगितले. दुचाकींना टोल लावण्याबाबतच्या कथीत वृत्तांना दिशाभूल करणारे म्हणत मंत्र्यांनी असा कोणताही प्रस्ताव अस्तित्वात नाही आणि दुचाकी वाहनांसाठी सध्याची सूट सुरूच राहील असा पुनरुच्चार केला.

माध्यमांद्वारे चुकीची आणि भ्रामक माहिती

नितीन गडकरी म्हणाले, दुचाकी वाहनांवर टोल लागू करण्याबाबत काही माध्यमांद्वारे चुकीची आणि भ्रामक माहिती पसरवली जात आहे. अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही. दुचाकींसाठी टोल सवलत पूर्ववत सुरूच राहील. त्यांनी पुढे म्हटले, पडताळणी न करता केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी खोट्या बातम्या पसरवणे ही चांगल्या पत्रकारितेची खूण नाही. मी याचा निषेध करतो. (हेही वाचा, NHAI FASTag Pass 2025: मुंबई-नाशिक, सूरत आणि रत्नागिरी दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांसाठी टोलमध्ये मोठी बचत)

NHAI कडूनही वृत्तांचे खंडण

नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) नेही स्वतंत्रपणे X वर पोस्ट करत सांगितले की, दुचाकी वाहनांसाठी टोल लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.

फास्टॅग वाहन मालक, चालकांना फायदा

दरम्यान, केंद्र सरकार FASTag आधारित वार्षिक पास योजना लागू करत आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गावरील 200 टोल प्लाझा केवळ Rs 3,000 वार्षिक शुल्कात पार करता येतील. ही योजना 15 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. सध्या या मार्गांसाठी सरासरी Rs 10,000 खर्च होतो. गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, या नव्या प्रणालीमुळे एका टोल क्रॉसिंगचा खर्च सरासरी15 रुपयांपर्यंत कमी होणार आहे, जे नियमित महामार्ग वापरणाऱ्या प्रवाशांसाठी वर्षाला 7,000 रुपयांपर्यंतची बचत देऊ शकते. (हेही वाचा, FASTag Fine Update: राज्यातील सर्व टोल प्लाझावर फास्टॅग अनिवार्य; पहिल्याच दिवशी 18,800 वाहनांकडून 9 लाख दंड वसूल)

  • दरम्यान, या आधी एप्रिलमध्ये अशा बातम्या समोर आल्या होत्या की FASTag प्रणाली 1 मेपासून उपग्रह-आधारित टोलिंग सिस्टमने बदलली जाईल. मात्र, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या बातम्यांचे खंडन केले होते आणि स्पष्ट केले होते की अशा कोणत्याही बदलाचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

  • त्याऐवजी मंत्रालयाने ‘ANPR-FASTag आधारित बॅरियर-लेस टोलिंग सिस्टम’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती, जी टोल प्लाझावर अडथळा विरहित आणि सहज प्रवासासाठी तयार करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये Automatic Number Plate Recognition (ANPR) तंत्रज्ञान आणि विद्यमान FASTag RFID तंत्रज्ञान यांचा एकत्रित वापर करण्यात येणार आहे.

  • या अंतर्गत वाहनांच्या नंबर प्लेट्स ANPR कॅमेऱ्याद्वारे ओळखल्या जातील आणि FASTag रीडर्सद्वारे थेट टोल वसूल केला जाईल, जेणेकरून वाहनांना थांबावे लागणार नाही. प्रणालीचे पालन न केल्यास वाहनचालकांना ई-नोटिस दिले जातील आणि टोल न भरल्यास FASTag निलंबन तसेच VAHAN पोर्टलशी संबंधित दंड आकारले जाऊ शकतात.

  • NHAI ने ही प्रणाली काही निवडक टोल प्लाझांवर लागू करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. या प्रायोगिक अंमलबजावणीनंतर त्याची प्रभावीता, कार्यक्षमता आणि वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद पाहून देशभरात ती लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

नितीन गडकरी यांचा सोशल मीडियावर खुलासा

दरम्यान, वाचकांच्या माहतीसाठी असे की, जेव्हा तुम्ही राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करता, तेव्हा त्या रस्त्यांच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनासाठी सरकार तुम्हाकडून एक विशिष्ट शुल्क आकारतं, त्याला टोल टॅक्स असे म्हणतात. तर FASTag हे एक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम आहे. यामुळे तुम्हाला टोल प्लाझावर थांबायची गरज नसते—गाडीत लावलेल्या FASTag स्टिकरमधून तुमचं टोल स्वयंचलितपणे कट केलं जातं. पैसे तुमच्या FASTag शी लिंक केलेल्या वॉलेटमधून किंवा बँक खात्यातून जातात. यामुळे प्रवास अधिक सुलभ आणि वेळबचतीचा होतो, आणि टोल प्लाझावर लांब रांगा लागणं कमी झालं आहे.