FASTag, Toll Plaza | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्र सरकारने 1 एप्रिल (मंगळवार) पासून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व टोल प्लाझावर फास्टॅग (FASTag) अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामागील हेतू गर्दी कमी करणे आणि टोल भरणे सुलभ करणे आहे. जर एखादा वाहनचालक या पद्धतीने वापरकर्ता शुल्क भरण्यास असमर्थ असेल, तर रोख रक्कम, कार्ड आणि युपीआयसारख्या इतर पद्धतींद्वारे टोल रक्कम भरू शकतो, मात्र त्याकडून रकमेच्या दुप्पट दंड आकारला जाईल. शालेय बसेस, राज्य परिवहन बसेस आणि हलक्या मोटार वाहनांना नवीन नियमातून सूट देण्यात आली आहे. आता ‘फास्टॅग’ अनिवार्य करण्यात आल्यानंतर मंगळवारी, एमएसआरडीसी महामार्गांवर विनाफास्टॅग सुमारे 11,800 वाहनांना दंड भरावा लागला. या दंडाद्वारे एकूण 9 लाखांची रक्कम वसूल केली.

अहवालानुसार, यामध्ये सर्वाधिक विनाफास्टॅग वाहने मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आढळली. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, वांद्रे-वरळी सी लिंक (BWSL) आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी सुपर-एक्सप्रेसवे या तीन प्रमुख एक्सप्रेसवेवर वैध किंवा कार्यरत फास्टॅग’ किंवा ई-टॅग नसलेल्या वाहनचालकांसाठी मुंबईने नवीन दुहेरी टोल धोरण लागू करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर सुमारे 6 हजार वाहनांना दंड भरावा लागला. समृद्धी महामार्गावर 1,300 वाहने फास्टॅगविना प्रवास करताना आढळली, तर वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरून 4,500 वाहनांनी विनाफास्टॅग प्रवास केला.

केवळ फास्टॅगद्वारे टोल भरणे अनिवार्य करण्यापूर्वी एक सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असा इशारा देण्यात आला होता की, जे प्रवासी फास्टॅग वापरत नाहीत आणि यूपीआय, कार्ड किंवा रोख रकमेसारख्या इतर मार्गांनी पैसे देण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना टोल रकमेच्या दुप्पट शुल्क आकारले जाईल. हा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे. फास्टॅगद्वारे टोल भरल्याने कार्यक्षमता येईल आणि टोल प्लाझावर वाट पाहण्याचा वेळ कमी होईल असे मानले जाते. (हेही वाचा: Upcoming Mumbai Infrastructure Projects: मुंबईमधील 2025 मध्ये सुरु होणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प; शहरातील नागरिकांसाठी प्रवास होणार आणखी सुलभ)

या निर्णयानंतर पहिल्याच दिवशी  अनेकांनी दुप्पट टोल देण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी त्यांना त्यांचे फास्टॅग वॉलेट रिचार्ज करण्याचे किंवा शक्य असेल तिथे परत जाण्याचा मार्ग अवलंबला. या परिस्थितीमुळे विशेषतः वांद्रे-वरळी सी लिंकवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. मात्र अधिकारी आशावादी आहेत की याबाबतची जागरूकता कालांतराने या समस्या सोडवण्यास मदत करेल. दरम्यान, 16 फेब्रुवारी 2021 पासून फास्टॅगचा वापर अनिवार्य करण्यात आला. सध्या, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सुमारे 1,000 टोल प्लाझावर सुमारे 45,000 किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेसाठी फास्टॅगद्वारे टोल वसूल करते.