QuickLY
Socially
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शनिवारी सांगितले की, निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्य सरकार लवकरच जात-आधारित जनगणना करेल. रेड्डी यांनी अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि आदिवासी कल्याण विभागांशी संबंधित मुद्द्यांवर बैठक घेतली आणि अधिकाऱ्यांना जात-आधारित जनगणना करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. (हेही वाचा - Telangana Govt Mahalaxmi Scheme: सार्वजनिक वाहतूक सेवेत महिलांना मोफत प्रवास, आरोग्य विमा कवच योजना मर्यादेतही 10 लाख रुपयांपर्यंतची वाढ; सत्तेत येताच काँग्रेस सरकारचा तेलंगणात महत्त्वपूर्ण निर्णय)
दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबातील मुलींना त्यांच्या लग्नाच्या वेळी एक तोळा सोन्यासह 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देणारी 'कल्याणमस्तु' योजना राबवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. शासनामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शासकीय कल्याणकारी वसतिगृहांसाठी लागणाऱ्या रकमेचा अंदाजपत्रक तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
ते म्हणाले की, अंदाजित खर्चानुसार निधी 'ग्रीन चॅनल'द्वारे म्हणजेच जलदगतीने दिला जाईल. ज्या शासकीय निवासी शाळा भाड्याच्या इमारतीत चालवल्या जात आहेत त्यांचा तपशील उपलब्ध करून द्यावा तसेच त्यांच्या स्वत:च्या इमारती बांधण्यासाठी जागा निश्चित करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
इमारतींच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेचाही अंदाज घ्यावा, असे ते म्हणाले. राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग सेंटर सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय कल्याणकारी निवासी शैक्षणिक संस्था वेगळ्या ठेवण्याऐवजी 'एकात्मिक शिक्षण केंद्र' स्थापन करण्यास सांगितले. हे चांगल्या देखभाल आणि देखरेखीसाठी मदत करेल.
