QuickLY
Socially
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी शनिवारी (1 फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प 2020-21 सादर केले. मोदी सरकारमधील हे दुसरे अर्थसंकल्प असून त्यांच्या नागरिकांना विविध क्षेत्रात सोईसुविधा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याच पार्श्वभुमीवर सरकारने होमलोनवर 3.5 लाखापर्यंत करसवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीचा फायदा ग्राहकांना 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मोदी सरकारने जुलै 2014 मध्ये पहिल्या बजेटमध्ये ही सवलत 1.5 लाखांवरुन 2 लाख रुपये केली होती.
होमलोनसाठीची मुख्य रक्कम आणि व्याज या दोघांच्या रिपेंटमवर टॅक्स वाचवण्याची सुविधा मिळते. सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीसाठी तुमच्या होमलोन वरील व्याज रिपेमेंटसाठी, आयटी अॅक्ट कलम 24b अतंर्गत तुमच्या एकूण उत्पन्नामधून डिडक्शनच्या रुपात अधिकतम 2 लाख रुपयापर्यंत क्लेम करता येणार आहे. मात्र ही रक्कम आता 2 लाखांवरुन 3.5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
सरकारचा हा निर्णय सामान्य माणसांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना 31 मार्च 2021 पूर्वी होमलोन घेऊन 45 लाखापर्यंत घर घेऊ शकतात. होमलोनवरील व्याजाव्यतिरिक्त 1.5 लाख अधिक डिडक्शन मिळवू शकतात. सध्या इनकम टॅक्स कायद्याअंतर्गत होम लोनवर विविध प्रकारच्या टॅक्स सुविधा दिल्या जातात ज्या घर खरेदीवर अवलंबून असतात.(New Income Tax Slab 2020-21: मोदी सरकारकडून करदात्यांना दिलासा, 5 ते 7.5 लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना भरावा लागणार 10 टक्के कर)
तर बजेट 2020 नुसार, अडीच लाख उत्पन्नावर कोणताही कर नाही पण 2.5 ते 5 लाखापर्यंत 5 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. 5 ते 7.5 लाख उत्पन्नावर 10 टक्के कर, 7.5 ते 10 लाख वेतन 15 टक्के कर, 10 ते 12 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के कर, 12.5 ते 15 लाख पर्यंत 25 टक्के कर आणि 12.5 ते 15 लाख पर्यंत 25 टक्के कर भरावा लागणार आहे.
