SVAMITVA Scheme: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करणार e-property cards आणि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 वितरण

SVAMITVA Scheme: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  आज करणार e-property cards आणि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 वितरण
Prime Minister Narendra Modi (PC - Twitter)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ( 24 एप्रिल 2021) स्वामित्व योजनेंतर्गत (SVAMITVA Scheme) ई-मालमत्ता कार्ड (e-property cards) चे वितरण करणार आहेत. राष्ट्रीय पंचायत राज दिनाचे (National Panchayati Raj Day) औचित्य साधत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगच्या माथ्यमातून पार पडणार आहे. या वेळी तब्बल 4.09 लाख मालमत्ताधारकांना ई-मालमत्ता कार्ड दिली जाणार आहेत. याच वेळी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 (National Panchayat Awards 2021 ) देखील प्रदान केले जाणार आहेत.केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे देखील या कार्यक्रमावेळी उपस्थित असणार आहेत.

पंतप्रधानांच्या हस्ते या कार्यक्रमावेळी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 देखील प्रदान करण्यात येणार आहेत. हे पुरस्कार प्रामुख्याने खालील श्रेणीनुसार देण्यात येणार आहेत.

पुरस्कार श्रेणी

  • दीन दयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार (224 पंचायती)
  • नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार (30 ग्रामपंचायतींना)
  • ग्रामपंचायत विकास योजना पुरस्कार (29 ग्रामपंचायतींना)
  • बाल-स्नेही ग्रामपंचायत पुरस्कार (30 ग्रामपंचायती)
  • ई-पंचायत पुरस्कार (12 राज्ये)

दरम्यान, 5 लाख रुपये ते 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या पुरस्कारांची रक्कम पंतप्रधान एक बटण दाबून संबंधित पंचायतींना हस्तांतरित करतील. ही रक्कम संबंधित पंचायतीच्या बँक खात्यात तत्काळ जमा केली जाईल. अशा प्रकारे पुरस्कार वितरण आणि प्रदान प्रथमच होत असल्याचे पीआयबीने म्हटले आहे.

काय आहे स्वामित्व योजना?

सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी ग्रामीण भारताला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने पंतप्रदाना 24 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून स्वामित्व (सुधारित तंत्रज्ञानासह ग्रामीण भागातील खेड्यांचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग) योजनेचे उद्घाटन केले. या योजनेत मॅपिंग आणि सर्वेक्षण या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भारताचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. या योजनेने कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी ग्रामस्थांचा मालमत्तेला आर्थिक संपत्ती म्हणून वापरण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. 2021-2025 दरम्यान संपूर्ण देशातील सुमारे 6.62 लाख गावांचा या योजनेत समावेश केला जाईल.

2020-2021 या कालवधीत या योजनेचा प्रायोगिक टप्पा महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि पंजाब व राजस्थानमधील निवडक खेड्यांमध्ये राबविण्यात आला.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2021 12:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).