Supreme Court on Rape: संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्काराच्या कक्षेत येत नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय
लग्नाचे आमिष दाखवून जोडीदारासोबत ठेवलेले शारीरिक संबंध हा बलात्कार (Rape) आहे, असा दावा करणाऱ्या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चांगलेच फटकारले आहे. परस्पर संमतीने ठेवलेले शरीरसंबंध हे बलात्काराच्या कक्षेत येत नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगत सुप्रीम कोर्टाने एका व्यक्तीची बलात्काराच्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तात केली.
False Promise to Marry: लग्नाचे आमिष दाखवून जोडीदारासोबत ठेवलेले शारीरिक संबंध हा बलात्कार (Rape) आहे, असा दावा करणाऱ्या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चांगलेच फटकारले आहे. परस्पर संमतीने ठेवलेले शरीरसंबंध हे बलात्काराच्या कक्षेत येत नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगत सुप्रीम कोर्टाने एका व्यक्तीची बलात्काराच्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तात केली. तसेच, त्याच्यावरील पुरुषाविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द केला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376(2) (न) आणि 506 अंतर्गत दाखल गुन्हा आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून कोर्टाने हा निर्णय दिला. हे प्रकरण फिर्यादीने दाखल केलेल्या तक्रारीतील दाव्यावर आधारीत होते.
लग्नाचे वचन देऊन शारीरिक संबंध
याचिकाकर्त्या महिलेने आरोप केला होता की, आरोपीने लग्नाचे वचन देऊन तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले. त्याच्यावर विश्वास ठेऊन तिने तिच्या पतीलाही घटस्फोट दिला. त्यानंतर आरोपीने आपल्यासोबत विवाह करण्यास नकार दिला. तसेच, वारंवार आपल्यासोबत शरीसंबंध ठेवले. फिर्यादीने आरोपीवर बलात्कार आणि फसवणुकीचा आरोप केला होता. त्यावरुन तिने पोलिसांत तक्रार दिली आणि हे प्रकरण कोर्टात आले.
याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावार आरोपीचा आक्षेप
कोर्टाने सर्व परिस्थीती, घटना आणि पुरावे तपासले. त्यानंतर आरोपी आणि याचिकाकर्त्याच्या यांच्यातील विवाहासंबंधीच्या दाव्यातील तफावत विचारात घेतली. अपीलकर्ता/आरोपींनी असा युक्तिवाद केला की तक्रारदाराने डिसेंबर 2018 मध्ये तिच्या पतीला घटस्फोट दिल्याचा दावा जानेवारी 2021 मध्ये जारी केलेल्या घटस्फोटाच्या अधिकृत डिक्रीचा विरोधाभास आहे, त्यामुळे तिच्या दाव्याच्या सत्यतेवर शंका निर्माण झाली आहे. अपीलकर्त्याच्या युक्तिवादाशी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमत होत असा निष्कर्ष काढला की, तक्रारदाराने तिच्या वैवाहिक स्थितीबद्दल आणि कथित बलात्काराच्या घटनांच्या टाइमलाइनबद्दल खोटी माहिती दिली होती. न्यायालयाने अपीलकर्त्याविरुद्ध कार्यवाही सुरू करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग मानला आणि फौजदारी खटला रद्द करणे योग्य असल्याचे मानले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी विनोद गुप्ताविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला आणि विवाहित महिलेला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'ती महिला ज्या नैतिक आणि अनैतिक कृत्यांसाठी दोषी होती त्याचे परिणाम समजून घेण्याइतकी ती प्रौढ आणि समजूतदार होती. तिच्या आधीच्या लग्नात तिने संमती दिली होती . खरं तर हे तिच्या पतीवर फसवणूक केल्याचं प्रकरण होतं.त्यामुळे विनोद गुप्ता यांच्यााशी त्याचा काहीही संबंध नाही.
एक्स पोस्ट
“सहमति से बनाया संबंध रेप के दायरे में नहीं आता है”
◆ सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी को बरी करते हुए कहा
Supreme Court | #SupremeCourt | Rape pic.twitter.com/MTxWK4M9P7
— News24 (@news24tvchannel) March 7, 2024
काय प्रकरण आहे?
पोलिसात नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, महिलेने सांगितले की, ती स्वतःचे कपड्यांचे दुकान चालवते. पतीसोबत वाद झाल्यानंतर दोघे वेगळे राहू लागले. 10 डिसेंबर 2018 रोजी एका विवाहित महिलेचा आणि तिच्या नवऱ्याचा घटस्फोट झाला. पण त्याच्या एक वर्ष आधी 2017 मध्ये महिलेची विनोद गुप्ता यांच्याशी भेट झाली. घराचा पहिला मजला भाड्याने घेण्यासाठी विनोदने महिलेशी संपर्क साधला. भेटीनंतर गुप्ते येथेच थांबले आणि त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. ज्यामध्ये त्याने तिच्यावर बलात्कार केला आणि फसवणूक सुद्धा.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 07, 2024 03:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
