शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश (संग्रहित आणि संपादित प्रतिमा)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशभरातील संबंध नारीशक्तीचा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाला मान्यता दिली आहे. निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले, सर्व वयोगटातील महिला शबरीमाला मंदिरात प्रवेश करु शकतात. आपल्या संस्कृतीत महिलांना महत्त्वाचे आणि आदराचे स्थान आहे. इथे महिलांची देवीप्रमाणे पूजा केली जाते आणि याच महिलांना आपण मंदिर प्रवेशापासून रोखतो.

मूख्य न्यामूर्ती दीपक मिश्रा यांनी न्यायालयाचा निर्णय वाचून दाखवताना सांगितले, 'धर्माच्या नावावर पुरुष प्रदान विचार ठेवणे योग्य नाही. तसेच, वयाच्या आधारावर कोणाला मंदिर प्रवेशापासून रोखणे हे देखील योग्य नाही'. उल्लेखनीय असे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ४-१ अशा बहूमताने आला आहे. हा निर्णय वाचताना मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की,  भगवान अयप्पांचे भक्त हिंतू आहेत. भक्ताभक्तांमध्ये वेगवेगळे धार्मिक सांप्रदाय बनवू नयेत. पुढे न्यायालयाने सांगितले की, घटनेच्या कलम २६ अन्वये कोणत्याही मंदिरात प्रवेश बंदी करता येणार नाही. भारतीय राज्यघटना पूजेमध्ये भेदभाव करत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा समाजावर मोठा परिणाम होईल, असे मानले जात आहे.

४-१ अशा बहूमताने निर्णय

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायमूर्ती आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, न्यायमूर्तीत डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा या पाच न्यायाधीशांच्या बेंचने हा निर्णय दिला. दरम्यान, हा निर्णय न्यायधीशांच्या ४-१ अशा बहुमताने आला. बेंचमधील न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा यांनी वेगळे मत नोंदवले आहे.

वय वर्षे १० ते ५० पर्यंतच्या महिलांना मंदिरात असलेल्या बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकेवर न्यायालयाने आज निर्णय दिला.