Sushant Singh Rajput Case | (Photo Credits: Twitter/ PTI)

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या (Sushant Singh Rajput Case) प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय (CBI) करणार आहे. हा तपास मुंबई पोलीस (Mumbai Police) करणार की सीबीआय (CBI) कडे सोपवला याबाबत उत्सुकता होती. या प्रकरणात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( बुधवार, 19 ऑगस्ट 2020) या प्रकरणाचा निर्णय दिला. या प्रकरणात सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.

सर्वच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी सर्व पक्षकारांच्या बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतल्या. 11 ऑगस्टलाच या प्रकरणाची सूनवणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाच्या आदेशनुसार न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्यासमोर सर्व पक्षकारांनी आपले म्हणने संक्षीप्त अहवालाद्वारे 13 ऑगस्टर्यंत न्यायालयाकडे सोपवले होते. या सर्व प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आपला निर्णय आज सकाळी 11 वाजता दिला.

महाराष्ट्र सरकार आणि रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) यांनी दाखल केलेल्या वेगवेळ्या याचिकेत मागणी केली होती की सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा सीबीआय कडे दिलेला तपास मुंबई पोलिसांकडे सोपविण्यात यावा. या याचिकेला बिहार सरकार आणि सुशांत सिंह राजपूत याचे वडील के. के. सिंह यांच्या वकिलांनी विरोध दर्शवला होता.

बिहार सरकारने या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात राजकीय प्रभावामुळे मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत कोणावरही गुन्हा दाखल केला नाही. तसेच, या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी महाराष्ट्रात गेलेल्या बिहार पोलिसांनाही मुंबई पोलिसांनी सहकार्य केले नाही.

दरम्यान, केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, बिहार सरकारने केलेल्या मागणीनुसार सीबीआयने या प्रकरणात या आधीच प्राधान्य दिले आहे.

रिया चर्कवर्ती हिने लिखीत स्वरुपात सर्वोच्च न्यायालयाला म्हटले की, पाटना येथे दाखल झालेल्या एफआयआरला झीरो एफआयआर मानायला हवे. तसेच ही एफआयआर मुंबई पोलिसांकडे वर्ग केली जावी. यासोबतच रियाने असाही आरोप केला आहे की, सुशांत सिंह राजपूतचे कुटुंबीय तिच्यावर चुकीचे आरोप लावत आहेत.

केंद्र सरकारचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात म्हटले की, हे प्रकरण सीबीआयने तपास करावा असेच आहे. मेहता यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, मुंबई पोलिसांनी 56 लोकांना कसे बोलावले आणि त्यांचे जवाब नोंदवलेच कसे. कारण, चौकशीच्या पद्धतीचा विचार करता असे करता येत नाही. मुंबई पोलिसांनी चौकशीसाठीसुद्धा प्राथमिक तक्रारही दाखल केली नाही. तुषार मेहता यांनी जोर देत सांगितलेकी, या प्रकरणात इडीने या आधी चौकशी सुरु केली आहे आणि एका केंद्रीय एजन्सी द्वारा मामला दाखल केल्यानंतर दूसरी केंद्रीय एजन्सी (सीबीआय) सुद्धा या प्रकरणात सहभागी व्हावी.