QuickLY
Socially
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत (Local Body Elections) ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्य प्रदेश सरकारसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता मध्य प्रदेशमध्ये (Madhya Pradesh) ओबीसी आरक्षण लागू ठेऊन निवडणुका होणार आहेत. न्यायालयाने मागासवर्ग कल्याण आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार असल्याने महाराष्ट्राचे राजकारण तापले आहे. महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण लागू होणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. दरम्यन, राज्यात ओबीसी आरक्षणाद्वारेच निवडणुका होतील अशी ग्वाही मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला एक आठवड्यात निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याससांगितले आहे. कोर्टाने राज्य सरकारची सुधारणा याचिका मंजूर केली आहे. तसेच, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालास आधार मानून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावा असा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मागासवर्ग कल्याण आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर स्वानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढावी. मागासवर्ग कल्याण आयोगाने ट्रिपल टेस्टचे पालन करत अहवाल सादर केला आहे. (हेही वाचा, OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्रापाठोपाठ, मध्य प्रदेश सरकारलाही धक्का; पाहा काय आदेश दिले)
दरम्यान, मध्यप्रदेश सरकारने सुधारणा करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षण न देण्याच्या 10 मेच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर कोर्ट सुनावणीसाठी तायर झाले. त्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला मोठा झटका दिला होता. दहा मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही. कोर्टाने मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाशिवाय 23,263 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले होते.
