Shocking! लोकप्रिय गोळी 'Dolo- 650' ची विक्री वाढवण्यासाठी कंपनीने डॉक्टरांना दिल्या 1000 कोटी रुपयांच्या भेटवस्तू; याचिकाकर्त्याचा दावा
सध्या रुग्णांना ब्रँडेड कंपन्यांकडून अत्यंत जास्त किमतीची औषधे खरेदी करावी लागतात, कारण त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टरच महागड्या भेटवस्तूंच्या लालसेने रुग्णांना प्रिस्क्रिप्शनवर तीच औषधे लिहून देतात.
कोविड महामारीच्या (Coronavirus) काळात रातोरात लोकप्रिय झालेल्या डोलो 650 (Dolo 65) या गोळीबद्दल एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या गोळीची विक्री वाढवण्यासाठी कंपनीकडून डॉक्टरांना तब्बल 1000 कोटींहून अधिक किमतीच्या भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात आले होते, जेणेकरून ते रुग्णांना उपचारासाठी डोलो 650 हे औषध लिहून देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने हा दावा केला आहे. याचिकाकर्ता फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनच्या वतीने वकील संजय पारीख यांनी न्यायालयाला ही माहिती दिली.
संजय पारीख यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अहवालाचा हवाला दिला. पारीख म्हणाले की, ताप असलेल्या रुग्णांवर उपचारासाठी डोलो-650 हे नाव सुचवणाऱ्या डॉक्टरांना एक हजार कोटींहून अधिक रुपयांच्या भेटवस्तू देण्यात आल्या आहेत. वकिलाच्या वतीने करण्यात आलेल्या या दाव्याने या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठालाही धक्का बसला.
यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अधिवक्ता संजय पारीख यांना सांगितले की, ‘तुम्ही जे बोलत आहात ते ऐकायला मला आवडत नाही. हे तेच औषध आहे, जे मी स्वतः कोविड दरम्यान वापरले होते. मलाही ते वापरायला सांगितले होते. ही खरोखरच गंभीर बाब आहे.’ औषधांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉक्टरांना भेटवस्तू देणाऱ्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांची जबाबदारीही सुनिश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांवर लाच घेतल्याचा आरोप होतो, मात्र लाच देणाऱ्या औषध कंपन्या यातून वाचतात. याचिकेत म्हटले आहे की फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेससाठी एकसमान संहिता तयार करण्याची गरज आहे. (हेही वाचा: केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नीची इतर महिलांशी तुलना करणे म्हणजे मानसिक क्रूरता)
मात्र सध्या रुग्णांना ब्रँडेड कंपन्यांकडून अत्यंत जास्त किमतीची औषधे खरेदी करावी लागतात, कारण त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टरच महागड्या भेटवस्तूंच्या लालसेने रुग्णांना प्रिस्क्रिप्शनवर तीच औषधे लिहून देतात. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने एएसजीचे एम नटराज हजर होते. याचिकेत मांडलेल्या मागण्यांवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला आठवडाभरात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. 10 दिवसांनंतर या प्रकरणावर सुनावणी होईल.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 18, 2022 09:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
