QuickLY
Socially
देशभरातील लोकसंख्या वाढीची (Population Control) समस्या रोखण्यासाठी आज शिवसेना खासदार अनिल देसाई (Shivsena MP Anil Desai) यांच्यातर्फे लोकसंख्या नियंत्रण खाजगी विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. या विधयेकानुसार, 2 पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्या कुटुंबाला शिक्षण, नोकरी किंवा कराच्या कोणत्याही सवलती दिल्या जाऊ नये असा प्रस्ताव आहे, यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल असा विश्वास देसाई यांनी व्यक्त केला. यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सुद्धा लोकसंख्या नियंत्रण मुद्द्यावर भारतात दोनच मुलं जन्माला घालण्यासंबंधीचा कायदा असणं गरजेचं आहे असे वक्तव्य केले होते, सुरुवातीला हा मुद्दा जरी वादाचा ठरला असला तरी आता त्यावर अधिकृतरीत्या विधेयक राज्यसभे मांडण्यात आले आहे.
(12 फेब्रुवारी 2020 च्या ताज्या मराठी बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज LIVE)
प्राप्त माहितीनुसार लोकसंख्या नियंत्रण विधयेक हे, भारतीय संविधानातील कलम 47मधील दुरुस्ती असणार आहे, हे विधेयक मंजूर झाल्यास कलम 47A च्या रूपात संविधानात दाखल करण्यात येईल. यानुसार, दोनपेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्या कुटुंबांना सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या सवलती नाकारण्याची तरतूद आहे, यातून लोकांवर जरब बसून लोकसंख्या नियंत्रण करता येईल असा हेतू आहे.
या प्रस्तावावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रया देत," एखाद्या गरीब कुटुंबात दोन पेक्षा अधिक मुले असल्यास इतका कठोर कायदा अन्याय ठरू शकतो, मात्र त्याऐवजी हम दो हमारे दो या कल्पनेला पाळणाऱ्या कुटुंबाना अधिक सवलती देऊन इतरांना सुद्धा प्रेरणा देता येईल" असे सुचवले होते. यावर पुन्हा उत्तर देताना असे केल्यास अनेक छोटी छोटी कुटुंबे तयार होऊन मूळ हेतू बाजूला राहील असेही देसाई यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, मोदी सरकार एक नवे विधेयक मांडणार असल्याची चर्चा सोमवार पासून रंगत होती, भाजप कडून एक खास व्हीप बजावून सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते, त्यानुसार सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उधाण आले होते, समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा किंवा आरक्षण यापैकी एका मुद्द्याचे विधेयक मांडले जाईल अशी सर्वाधिक शक्यता होती, अखेरीस आज राज्यसभेत लोकसंख्या नियंत्रण विधयेक मांडून या चर्चेला पूर्णविराम देण्यात आला आहे, तूर्तास केवळ विधेयक सादर करण्यात आले आहे यापुढे आवश्यक चर्चा करून मगच निर्णय घेतला जाईल असेही देसाई यांनी प्रस्ताव मांडताना सांगितले.
